दिल्ली : दिल्ली की जेल विभाग ने 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और गर्व के साथ मनाया। इस खास मौके पर जेल महानिदेशक सतीश गोल्चा (IPS) ने जेल मुख्यालय में तिरंगा फहराया और कैदियों के लिए बड़ी घोषणा की। जेल महानिदेशक ने बताया कि अच्छे आचरण वाले 1497 कैदियों को 15 से 25 दिन की विशेष सजा में छूट (रिमिशन) दी गई है। दिल्ली की जेलों में बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए नरेला में एक नई जेल बनाई जाएगी, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने 145.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। साथ ही, लांपुर डिटेंशन सेंटर का संचालन और प्रबंधन भी अब जेल विभाग के पास आ गया है, जहां लगभग 273 विदेशी नागरिकों को रखा गया है।
कैदियों के सुधार पर जोर
जेल विभाग ने सुधारवादी सोच के तहत कैदियों को पढ़ाई और हुनर सिखाने पर जोर दिया है। फिलहाल 600 कैदियों को उस्मानिया यूनिवर्सिटी और BPR&D के साथ मिलकर “उन्नति कॉग्निटिव बिहेवियरल प्रोग्राम” की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा कई अन्य संस्थाएं भी अलग-अलग जेलों में स्किल डेवलपमेंट के काम में जुटी हैं।
नए कानून और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
जेल महानिदेशक ने बताया कि नए कानून BNS-2023, BNSS-2023 और BSA-2023 लागू किए जा चुके हैं। BNSS-2023 की धारा 479 के तहत ऑनलाइन कोर्ट प्रोडक्शन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंटेलिजेंस सेल भी बनाई गई है।
स्वास्थ्य और स्टाफ भर्ती पर जोर
कैदियों के इलाज के लिए विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की गई है। पिछले साल 3247 नए पद बनाए गए और स्टाफ को प्रमोशन मिला। वहीं 1697 वार्डर और 93 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के पदों के लिए DSSSB ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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