क्या मनीष सिसोदिया की मुश्किल अब और बढ़ेगी, एक्साइज पॉलिसी- CBI पूछताछ से जुड़ी 10 बातें
New Excise Policy Delhi: दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी के सिलसिले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ करने वाली है। इस संबंध में शनिवार को ही ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी।
Updated Feb 19, 2023, 07:30 IST
मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम
New Excise Policy Delhi: दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी हालांकि अब यह अमल में नहीं है। इस पॉलिसी को लेकर बीजेपी ने ऐतराज जताया था और जांच की मांग की थी। मामला कुछ यूं था कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया और उसके एवज में रिश्वत हासिल की गई। होहल्ला बढ़ा तो जांच सीबीआई को सुपुर्द की गई। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि प्रारंभिक तौर पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध है। इस मामले में समन जारी कर उनसे एक बार पूछताछ हो चुकी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को खुद ट्वीट कर बताया कि रविवार यानी 19 फरवरी 2022 को सीबीआई के सामने एक बार फिर पेश होना है। इसके साथ ही राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आप सरकार के काम बीजेपी को पसंद नहीं आ रहे, लिहाजा इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन वो डरने वालों में से नहीं हैं।
10 बड़ी बातें
- मनीष सिसोदिया के मध्य दिल्ली के मथुरा रोड स्थित अपने आधिकारिक आवास से सुबह 10.30 बजे निकलने और आधे घंटे बाद दक्षिणी दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीबीआई मुख्यालय पहुंचने की संभावना है। सिसोदिया ने हिंदी में ट्वीट किया था कि सीबीआई ने मुझे कल (रविवार) फिर बुलाया है। उन्होंने मेरे खिलाफ सीबीआई, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की पूरी ताकत झोंक दी है, मेरे घर पर छापा मारा, मेरे बैंक लॉकर की तलाशी ली और फिर भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला।
- सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य पर राष्ट्रीय राजधानी में नई शराब बिक्री नीति लाने में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
- दिल्ली सरकार पुरानी शराब नीति पर वापस लौटी और उपराज्यपाल को करोड़ों रुपये के राजस्व के नुकसान के लिए दोषी ठहराया, जो कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने दावा किया था कि अगर नई नीति जारी रहती तो आ जाती।
- भाजपा ने कहा कि दिल्ली सरकार श्री सिसोदिया द्वारा आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए पुरानी शराब बिक्री नीति पर वापस चली गई।
- आप ने आरोप लगाया कि सिसोदिया के बाद सीबीआई भेजने के उपराज्यपाल के फैसले के पीछे केंद्र की भाजपा का हाथ है। शराब नीति मामला जल्द ही आप और उपराज्यपाल के बीच टकराव का अहम हिस्सा रहा।
- केजरीवाल की AAP और दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय ने इस बात पर लड़ाई लड़ी है कि राष्ट्रीय राजधानी को चलाने के लिए किस प्रकार की शक्ति है - एक केंद्र शासित प्रदेश। श्री केजरीवाल, ठीक उस समय से जब उन्होंने आप को लॉन्च किया था, शासन की क्षेत्रीय सीमाओं के संबंध में उपराज्यपाल के कार्यालय के साथ उनकी गंभीर असहमति रही है।
- उपराज्यपाल और आप के बीच मनमुटाव का सबसे ताजा उदाहरण अभी दो दिन पहले हुआ था जब उच्चतम न्यायालय ने आप के अनुरोध पर सहमति जताई थी कि उपराज्यपाल द्वारा नामित दिल्ली के नागरिक निकाय के सदस्य महापौर चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं।
- आप की सुप्रीम कोर्ट की जीत के एक दिन बाद सीबीआई ने श्री सिसोदिया को दिल्ली शराब बिक्री नीति मामले में पूछताछ के लिए उनके कार्यालय आने के लिए कहा। ऐसा आप का आरोप है।
- सीबीआई ने कहा है कि अब वह बिचौलियों, व्यापारियों और नौकरशाहों का उपयोग करके दिल्ली की शराब नीति को अपने पक्ष में करने के लिए व्यापारियों और राजनेताओं की दक्षिण लॉबी के कथित प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- हाल ही में, सीबीआई ने भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया ।
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बीजेपी पर परेशान करने का आरोप
एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार के प्रदर्शन से हताश और निराश हर उन हथकंडों को अपना रही है जिसके जरिए दिल्ली के विकास को रोका जा सके। लेकिन बीजेपी ने कहा कि अगर दिल्ली की जनता से धोखा कर अपनी तिजोरी भरने वाली सरकार के खिलाफ जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो परेशानी क्यों हो। स्वायत्त एजेंसी सीबीआई के कामकाज में पार्टी का हस्तक्षेप नहीं है।
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