Delhi News: दिल्ली सरकार ने साल 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उपराज्यपाल के उस आदेश को चुनौती दी गई थी कि जिसमें उन्होंने कैबिनेट के फैसले को पलट दिया था। वह फैसला दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों में अपनी पसंद के अभियोजकों के पैनल नियुक्त करने का था। अब दिल्ली सरकार ने इस याचिका को वापस ले लिया है।
दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों में अपनी पसंद के अभियोजकों के पैनल नियुक्त करने के कैबिनेट के फैसले को पलटने के उपराज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले लिया। यह याचिका वर्ष 2021 में दायर की गई थी।
सुनवाई के दौरान उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने याचिका वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी और मूल याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में दिल्ली सरकार ने अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इस फैसले के बाद दिल्ली दंगों से जुड़े अभियोजन के मामले में अब उपराज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका समाप्त हो गई है। इस कदम से यह साफ है कि दिल्ली सरकार ने इस विवादास्पद मामले में अपनी याचिका वापस लेकर मामले को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है।
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निशांत तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में कॉपी एडिटर हैं। शहरों से जुड़ी खबरों, स्थानीय मुद्दों और नागरिक सरोकार को समझने की उनकी गहरी दृष्टि उन्हें इस बीट का एक भरोसेमंद और प्रभावी कंटेंट राइटर बनाती है। वे जटिल लोकल इश्यूज को सहज, स्पष्ट और असरदार अंदाज में पेश करने में दक्ष हैं और अबतक 2,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट लिख चुके हैं। उनकी लेखन शैली शहर की नब्ज पकड़ते हुए ऐसे कंटेंट पर केंद्रित रहती है, जो सीधे पाठकों के जीवन और उनकी रोजमर्रा की चिंताओं से जुड़ा होता है।
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