दिल्ली

दिल्ली के हेल्थ प्रोजेक्ट्स में घोटाले का आरोप, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

ACB चीफ ने बताया कि 'इस मामले में बड़े स्तर पर धन की हेराफेरी, प्रोजेक्ट डेडलाइन की अनदेखी, और पब्लिक मनी का दुरुपयोग हुआ है। निजी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत के भी सबूत हैं। जांच आगे बढ़ रही है और जल्द ही कई और खुलासे हो सकते हैं।'

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पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

दिल्ली सरकार के 5,590 करोड़ रुपये के हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हुए कथित घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने दिल्ली सरकार ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ केस दर्ज किया है, इनके अलावा कई अज्ञात सरकारी अफसरों और प्राइवेट कांट्रैक्टर्स को भी जांच के घेरे में लिया गया है।

24 अस्पताल प्रोजेक्ट्स, लेकिन काम अधूरा

साल 2018–19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पताल प्रोजेक्ट्स (11 नए और 13 पुराने अस्पतालों के अपग्रेडेशन) को मंजूरी दी थी। कुल लागत तय हुई थी करीब 5,590 करोड़ रुपये। लेकिन न तो कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ और न ही बजट के अंदर रह पाया। कई जगह तो लागत दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई।

800 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद काम सिर्फ 50% ही हुआ

7 ICU हॉस्पिटल्स बनाने के लिए 1,125 करोड़ रुपये का बजट तय हुआ था। प्रोजेक्ट 6 महीने में पूरा होना था, लेकिन करीब 3 साल में 800 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद काम सिर्फ 50% ही हुआ है। जांच में सामने आया है कि ज्वालापुरी और मादीपुर अस्पतालों में बिना मंजूरी के अतिरिक्त निर्माण किया गया। मादीपुर प्रोजेक्ट को नवंबर 2022 तक पूरा करना था, लेकिन आज भी अधूरा पड़ा है।

LNJP अस्पताल में एक नए ब्लॉक के लिए 488 करोड़ रुपये तय हुए थे, लेकिन खर्च बढ़कर 1,135 करोड़ रुपये हो गया और काम अब तक पूरा नहीं हुआ।

पॉलीक्लिनिक और डिजिटल सिस्टम में भी गड़बड़ी

94 पॉलीक्लिनिक बनाने की योजना थी, लेकिन सिर्फ 52 बने। खर्च भी 168 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ हो गया। इनमें से कई अभी चालू ही नहीं हैं। वहीं, साल 2016–17 में जिस हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (HIMS) को लागू करना था, वो भी अब तक शुरू नहीं हो सका। जबकि NIC का मुफ़्त और बढ़िया सिस्टम (e-Hospital) मौजूद था, उसे बिना कारण खारिज कर दिया गया।

विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने ACB में शिकायत दर्ज कराई थी

इन तमाम अनियमितताओं को लेकर 22 अगस्त 2024 को विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने ACB में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद विस्तृत जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी ली गई और फिर FIR नंबर 37/2025 दर्ज की गई। इस मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(1) के साथ IPC की धारा 409 (सरकारी धन का दुरुपयोग), 420 (धोखाधड़ी), और 120-B (साजिश) के तहत केस दर्ज हुआ है।

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Mohit Om
मोहित ओमauthor

जनमानस की खबर को पाठकों तक पहुंचाना ही एकमात्र लक्ष्य। एक दशक से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव। अपराध के पीछे की साजिश को बेपर्दा करने वाली हर खबर पर पैनी निगाह रखता हूँ।

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