Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी की सरकार के अथक और ईमानदार प्रयासों से बड़ा राजस्व पैदा हुआ है। जिससे पंजाब 'वित्तीय घाटे' से 'वित्तीय लाभ' वाले राज्य में तबदील हो गया है। शनिवार को पंजाब भवन में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें हमेशा ही अपने निजी हित पूरे करने के लिए सोचती थीं, जबकि उनकी सरकार ने राज्य के राजस्व में विस्तार करने के लिए सभी चोर-दरवाजे बंद कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत संतोषजनक बात है कि इन यत्नों के सार्थक नतीजे सामने आए हैं, क्योंकि राज्य अधिक से अधिक राजस्व पैदा करने में समर्थ हो गया है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य की ईमानदार सरकार ने राजनीतिज्ञों के निजी घरों में फंड जाने के बजाय फंडों का बहाव सरकारी खजाने की तरफ मोड़ दिया है।
कितना हुआ फायदा
आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे राज्य सरकार ने तीन महीनों की देरी के साथ आबकारी नीति अमल में लाई थी परन्तु इससे राज्य को 8841 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह राजस्व पिछले वर्ष की अपेक्षा 2587 करोड़ रुपए अधिक है, जोकि लगभग 41.41 प्रतिशत अधिक बनता है। भगवंत मान ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए 9754 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है।
बजट की तारीफ
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने पहली बार राज्य में ज़ीरो टैक्स वाला बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह अपनी किस्म की पहली जनहितैषी कदम है, जो लोगों की भलाई के लिए है। इस दौरान भगवंत मान ने प्रण करते हुए कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास और यहां के लोगों की खुशहाली के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी।
जीएसटी में भी वृद्धि
एक और अहम प्राप्ति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जी. एस. टी. की वसूली में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब जी. एस. टी. की वसूली में सबसे बुरा प्रदर्शन कर रहा था, परन्तु अब 16.6 प्रतिशत के वृद्धि के साथ राज्य जी. एस. टी. कुलेक्शन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। भगवंत मान ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 18126 करोड़ रुपए जी. एस. टी. राजस्व एकत्रित हुआ है, जबकि उससे पिछले वर्ष 15542 करोड़ रुपए एकत्रित हुए थे।
इस छूट से फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अलग नवीन प्रयास करते हुए ज़मीन- जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैंप ड्यूटी पर 2.25 प्रतिशत की छूट देने का नया तजुर्बा किया। उन्होंने कहा कि इससे मार्च महीने में राजस्व वसूली में नया रिकार्ड पैदा हुआ है। इसकी मिसाल देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी महीने में 339 करोड़ रुपए का राजस्व पैदा हुआ था, जबकि मार्च महीने में यह राजस्व बढ़ कर 658.68 करोड़ रुपए हो गया। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के लोगों ख़ास कर खेती से जुड़े लोगों के सुझाव पर अब यह छूट 30 अप्रैल तक बड़ा दी गई है।
पिछली सरकार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले राज्य सरकारों की गलत नीतियों के कारण पी. एस. पी. सी. एल. को घाटे वाला संस्थान माना जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस संस्थान को मज़बूत करने के लिए बेमिसाल कदम उठाए हैं। भगवंत मान ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार सरकार ने 20,200 करोड़ रुपए की बकाया सब्सिडी जारी की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सब्सिडी में से 9063.79 करोड़ रुपए कृषि सेक्टर को, 8285.90 करोड़ रुपए घरेलू खपतकारों के लिए सब्सिडी के तौर पर और 2911 करोड़ रुपए औद्योगिक सेक्टर को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पिछली सरकारों से पी. एल. पी. सी. एल. का 9020 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला था और राज्य सरकार 1894 करोड़ रुपए की पांच किश्तों के द्वारा यह कर्ज भी निपटा रही है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 3538 नौजवानों को पावरकॉम में नौकरियां दीं हैं।
और भी कई उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के अथक यत्नों स्वरूप राज्य में बिजली उत्पादन में कई गुणा विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि झारखंड कोयला खाने से कोयले की निर्विघ्न सप्लाई शुरू हो चुकी है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब देश में अतिरिक्त बिजली वाला राज्य बनने की तरफ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में मानक सेहत सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य भर में 504 आम आदमी क्लीनिक लोगों को समर्पित किये हैं और ऐसे 134 और क्लीनिक जल्द ही शुरू किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुये राज्य सरकार ने किसानों को फ़सलों के हुए नुकसान के लिए मुआवज़े में 25 प्रतिशत वृद्धि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय राज्य में रेत की 50 के करीब सार्वजनिक खदानें चल रही हैं, जिनका लोगों को बड़ा लाभ हो रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. वेनू प्रसाद, मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव रवि भगत और कुमार अमित सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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