भोपाल: मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे राज्य में अपना कारोबार स्थापित करने वाली कंपनियों को कई लाभ मिलेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ‘मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं) और ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण)’ निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
इन क्षेत्रों में रियायत
एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ‘एमपी आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम’ निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दी है।" संशोधनों के अनुसार, पात्र निवेशक इकाइयों को एकल खिड़की मंजूरी, पूंजीगत व्यय और किराया सहायता, सस्ती दरों पर भूमि, स्टांप शुल्क छूट, विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण सहायता जैसे लाभ मिलेंगे।
अधिकारी ने बताया कि नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यह नीति लाई गई है। उन्होंने कहा कि हमने देश के विभिन्न राज्यों की आईटी नीतियों का अध्ययन किया और निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मध्यप्रदेश के लिए इसे विकसित किया। हम आईटी क्षेत्र में और अधिक निवेश चाहते हैं।
(इनपुट-भाषा)
पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।
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