Himanta Biswa Sarma Budget Session: असम की सियासत से शुक्रवार को दो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सामने आईं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जहां एक तरफ अपनी मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) का बड़ा विस्तार किया, वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। कैबिनेट विस्तार के ठीक बाद बुलाई गई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री (Himanta Biswa Sarma) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी।
12 नए मंत्रियों ने ली शपथ
शुक्रवार को गुवाहाटी के 'ज्योति-बिष्णु अंतरराष्ट्रीय कला मंदिर' में आयोजित एक भव्य और औपचारिक समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस कैबिनेट विस्तार में कुल 12 विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रियों की इस नई सूची में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ विधायक रनोज पेगू, अशोक सिंघल, बिस्वजीत दैमारी और असम गण परिषद (AGP) के केशव महंत जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं।
इस विस्तार के साथ ही असम मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत सदस्यों की कुल संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। शपथ ग्रहण के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पबित्रा मार्गेरिटा, असम विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास और एनडीए (NDA) के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर नई टीम को बधाई देते हुए लिखा कि यह एक संतुलित टीम है, जो समाज के सभी वर्गों की उम्मीदों को पूरा करेगी और विकसित असम के संकल्प को मजबूती देगी।
6 जुलाई से शुरू होगा 21 दिनों का बजट सत्र
मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद हुई कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि असम विधानसभा का बहुप्रतीक्षित बजट सत्र आगामी 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। नियमों के मुताबिक सदन बुलाने के लिए एक महीने का समय जरूरी होता है, इसलिए यह तारीख तय की गई है। यह सत्र कुल 21 दिनों तक चलेगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हाल ही में हुए चुनावों की वजह से सरकार केवल लेखानुदान (Vote on Account) ही पास कर पाई थी, जिससे पूर्ण बजट पास नहीं हो सका था। यही वजह थी कि राज्य की कई विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था। सीएम ने भरोसा दिया कि 6 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में पूर्ण बजट पारित कर दिया जाएगा और आगामी 1 अगस्त से राज्य की सभी विकास योजनाओं का लाभ जनता के बीच वितरित होना शुरू हो जाएगा।
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