नई दिल्ली। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने कई अहम फैसले लिए। इनमें राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलने से लेकर तीन नई सहकारी समितियों का गठन शामिल है। इसके अलावा भीम यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शंस पर भी अहम फैसला (Union Cabinet Decisions) लिया गया। आइए इन सबके बारे में जानते हैं।
रुपे डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई को बढ़ावा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड (Rupay Debit Card) और भीम यूपीआई (Bhim UPI) के जरिए कम राशि के लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये 2,600 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत, बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे और यूपीआई का उपयोग करके ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मजबूत डिजिटल भुगतान परिवेश तैयार करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत कम खर्च वाला और उपयोग के लिहाज से सरल यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलने को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता स्थित जोका में राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नामकरण ‘डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान’ (Dr. Syama Prasad Mookerjee National Institution of Water and Sanitation) करने को बुधवार को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
उन्होंने बताया कि कोलकाता स्थित जोका में राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नामकरण ‘डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान करने को कार्योत्तर मंजूरी दी गई। सरकारी बयान के अनुसार, यह संस्थान पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जोका स्थित डायमंड हार्बर रोड पर 8.72 एकड़ में स्थापित है । यह संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पेयजल, स्वच्छता एवं साफ सफाई के क्षेत्र में क्षमता उन्नयन संबंधी उत्कृष्ठ संस्था है।
3 नई सहकारी समितियों के गठन को हरी झंडी
सरकार जैविक उत्पाद, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीन नई सहकारी समितियों का गठन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ‘‘किसानों, कृषकों की आय और कृषि उत्पादन से संबद्ध सहकारिताएं - ग्रामीण भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंत्रिमंडल ने आज सहकारिता के क्षेत्र में तीन मुख्य फैसले लिए।’’
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात समिति, राष्ट्रीय जैविक उत्पाद सहकारी समिति और राष्ट्र स्तरीय बहुराज्यीय बीज सहकारिता समिति की स्थापना को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि ये सहकारी समितियां ‘‘सहकार से समृद्धि’’ (सहकारिताओं के माध्यम से समृद्धि) के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेंगी और ग्रामीण विकास और किसानों की आय को बढ़ावा देंगी।
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
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