नया Financial Year 2026-27 शुरू होने के साथ ही 1 अप्रैल 2026 से आम आदमी के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव केवल सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा असर आपकी रसोई के बजट, आपकी बचत और आपके खर्च करने के तरीके पर पड़ेगा। केंद्र सरकार और विभिन्न नियामक संस्थाओं ने टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और आवश्यक सेवाओं को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अगर आप इन बदलावों के प्रति पहले से सजग नहीं रहते हैं, तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर आपके जरूरी काम बीच में ही अटक सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल से कौन से 11 नियम बदलने वाले हैं।
बदल जाएंगे ये 13 नियम
- PAN कार्ड के सख्त नियम: अब केवल आधार से नया पैन कार्ड नहीं बनेगा। 1 अप्रैल से नए आवेदन या सुधार के लिए अतिरिक्त दस्तावेज (Documents) देना अनिवार्य होगा।
- डिजिटल पेमेंट की डबल सुरक्षा: ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब केवल OTP काफी नहीं होगा। RBI के नए नियमों के तहत PIN, बायोमेट्रिक या डिवाइस वेरिफिकेशन जैसी सुरक्षा की दो परतें (Two-layer security) जरूरी होंगी।
- सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव: नया लेबर कोड लागू होने से आपकी बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50% होनी चाहिए। इससे आपका PF और ग्रेच्युटी बढ़ेगी (रिटायरमेंट के लिए अच्छा), लेकिन हाथ में आने वाली सैलरी (Take Home) थोड़ी कम हो सकती है।
- HRA क्लेम पर सख्ती: अगर आप साल का 1 लाख रुपये से ज्यादा किराया देते हैं, तो नए फॉर्म 124 में मकान मालिक का PAN देना होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि मकान मालिक आपका रिश्तेदार है या नहीं।
- नया आयकर अधिनियम 2025: 1 अप्रैल से 1961 का पुराना टैक्स कानून खत्म होकर 'नया आयकर अधिनियम 2025' लागू होगा, जिससे टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो जाएगी।
- क्रेडिट कार्ड और इनकम टैक्स: अगर आप साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल भरते हैं या 1 लाख से ज्यादा कैश पेमेंट करते हैं, तो इसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स विभाग को जाएगी।
- क्रेडिट कार्ड से टैक्स भुगतान: अब आप क्रेडिट कार्ड के जरिए भी अपना इनकम टैक्स भर सकेंगे, हालांकि इस पर प्रोसेसिंग फीस लग सकती है।
- ATM और UPI कैश: अब ATM से UPI के जरिए निकाला गया कैश भी आपकी 'फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट' में गिना जाएगा। लिमिट खत्म होने पर हर बार करीब ₹23 का चार्ज देना होगा।
- पेट्रोल में 20% एथेनॉल: पूरे देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल (E20) मिलाना अनिवार्य हो जाएगा। इससे प्रदूषण कम होगा, लेकिन पुरानी गाड़ियों के माइलेज पर 3-7% का असर पड़ सकता है।
- LPG सिलेंडर के दाम: हर महीने की तरह 1 अप्रैल को भी रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होगी, जिससे दाम घट या बढ़ सकते हैं।
- कंपनी क्रेडिट कार्ड पर टैक्स: अगर कंपनी के कार्ड का इस्तेमाल आप पर्सनल काम के लिए करते हैं और बिल कंपनी भरती है, तो उस पर टैक्स लग सकता है। ऑफिस के काम के लिए रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा।
रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।
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