India-UK FTA Scotch Whisky Import Duty: भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का मकसद कारोबार बढ़ाना और ब्रिटिश उत्पादों को भारतीय बाजार में सस्ता बनाना था। लेकिन इस समझौते के लागू होने के कुछ महीने बाद ही स्कॉच व्हिस्की को लेकर बड़ा पेंच फंस गया है।
भारत और ब्रिटेन FTA के बाद महंगी हुई स्कॉच
समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क घटाया गया। लेकिन, साथ ही बल्क इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाया गया। इसकी वजह से ट्रेड डील से मिलने वाली राहत के बजाय कंपनियों पर पहले से भी ज्यादा बोझ पड़ रहा है। इस विवाद के चलते Pernod Ricard, Diageo और Bacardi जैसी कंपनियों के 80 से ज्यादा कंटेनर पोर्ट्स पर फंसे हैं। हजारों लीटर स्कॉच की खेप अटकने से शराब कंपनियों के साथ भारतीय व्हिस्की उद्योग की चिंता भी बढ़ गई है।
कितनी सस्ती होनी थी स्कॉच?
दरअसल, भारत और ब्रिटेन के बीच 15 जुलाई, 2026 से लागू हुए ट्रेड एग्रीमेंट में स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क 150% से घटाकर 75% कर दिया गया था। अगले 10 वर्षों में इसे घटाकर 40% करने का भी प्रावधान है। इस फैसले को ब्रिटेन के लिए बड़ी व्यापारिक उपलब्धि और भारतीय बाजार में ब्रिटिश स्कॉच की पहुंच बढ़ाने वाला कदम माना गया था। लेकिन अब इस समझौते के क्रियान्वयन में कस्टम्स क्लासिफिकेशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
भारत ने क्यों बढ़ाया टैक्स?
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों का कहना है कि कंपनियां बल्क स्कॉच के रूप में जिस अल्कोहलिक कॉन्संट्रेट का आयात कर रही हैं, उसे सामान्य व्हिस्की के बजाय 'Compound Alcoholic Preparations' की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
इस श्रेणी के तहत 150% आयात शुल्क लगता है। इसके ऊपर कंजम्पशन टैक्स भी जोड़ा जा रहा है। इस तरह कुल प्रभावी शुल्क और टैक्स 162.5% तक पहुंच रहा है।
क्या है कंपनियों का तर्क?
दूसरी तरफ, शराब कंपनियों का तर्क है कि स्कॉच व्हिस्की चाहे बोतल में आयात की जाए या बड़े कंटेनरों में, उसकी पहचान स्कॉच व्हिस्की ही रहती है। इसलिए बल्क इम्पोर्ट को भी ट्रेड डील के तहत 75% आयात शुल्क का लाभ मिलना चाहिए। यानी विवाद इस बात पर है कि बल्क स्कॉच को व्हिस्की माना जाए या अल्कोहलिक प्रिपरेशन। इसी तकनीकी विवाद ने भारत-ब्रिटेन ट्रेड डील के तहत मिलने वाली शुल्क राहत को उलझा दिया है।
80 से ज्यादा कंटेनर फंसे
टैरिफ विवाद का असर अब कंपनियों के कारोबार पर भी दिखने लगा है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, Pernod Ricard, Diageo और Bacardi के 80 से ज्यादा शिपिंग कंटेनरों में मौजूद हजारों लीटर बल्क स्कॉच भारतीय बंदरगाहों पर अटकी हुई है।
कंपनियां जांच पूरी होने का इंतजार करने के बजाय फिलहाल अस्थायी तौर पर अपना माल छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए उन्हें सामान की वैल्यू का 75% शुल्क पहले जमा करना होगा और बाकी रकम के लिए बैंक गारंटी देनी होगी।
ब्रिटेन ने की विवाद सुलझाने की मांग
इस मामले में ब्रिटेन की सरकार ने भी हस्तक्षेप किया है। ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ता ने 18 नवंबर को कहा कि ब्रिटिश मंत्री भारत सरकार के साथ इस विवाद को जल्द सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले 13 नवंबर को भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी कहा था कि भारत ट्रेड डील के तहत दी गई शुल्क रियायतों का सम्मान करेगा। वहीं, Scotch Whisky Association का अनुमान है कि भारत-ब्रिटेन ट्रेड डील से अगले 5 वर्षों में भारत को स्कॉच व्हिस्की के निर्यात में करीब 1.34 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है।
