8th Pay Commission Salary: 8वें वेतन आयोग के तहत कितनी बढ़ेगी सैलरी, जानिए क्या कहता है गोल्डमैन सैक्स

8th Pay Commission Salary: मोदी सरकार ने इस साल जनवरी महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन अनुमति दी है। तब से यह चर्चा है कि वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसको लेकर अब गोल्डमैन सैक्स ने सोमवार को कहा कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का औसत वेतन 14000 रुपये से 19000 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकता है। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। वित्तीय सेवा फर्म ने एक नोट में कहा कि पैनल का गठन अप्रैल में होने की उम्मीद है और इसकी रिपोर्ट 2026 या 2027 में लागू होने की संभावना है।

गोल्डमैन सैक्स ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ग्रुप के लिए एक व्यापक परिदृश्य विश्लेषण किया, जो वर्तमान में 1 लाख रुपये का औसत मासिक वेतन (टैक्स-पूर्व) कमा रहा है। हालांकि यह विश्लेषण सिर्फ उदाहरण के लिए है, लेकिन यह बताता है कि कर्मचारियों को प्रति माह 14000 से 19000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ हो सकता है। अपने विश्लेषण के हिस्से के तौर पर गोल्डमैन सैक्स ने तीन परिदृश्यों की कल्पना की। अगर केंद्र 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये आवंटित करता है और यह मानते हुए कि उस आवंटन का 50% वेतन के संशोधन और शेष पेंशन के लिए उपयोग किया जाता है तो औसत वेतन 1 लाख रुपये से बढ़कर 1,14,600 रुपये प्रति माह हो सकता है।

अगर सरकार 2 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित करती है तो औसत वेतन 1 लाख रुपये से बढ़कर 1,16,700 रुपये प्रति माह हो सकता है। अगर 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया जाता है तो यह बढ़कर 1,18,800 रुपये प्रति माह हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के दौरान केंद्र ने सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च उठाया। हालांकि इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था, लेकिन संशोधित वेतन और पेंशन जुलाई 2016 से लागू किए गए थे। नतीजतन वित्तीय प्रभाव वित्तीय वर्ष 2016-17 में समाहित हो गया।

गठन के बाद 8वां वेतन आयोग वेतन और पेंशन के संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर-तरीकों को निर्धारित करने के लिए कई हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा। विचार-विमर्श में शामिल होने वाले कर्मचारी यूनियनों ने संकेत दिया है कि वे 2.57 या उससे अधिक का फिटमेंट फैक्टर मांगेंगे, जो कि 7वें वेतन आयोग ने सुझाया था। हालांकि, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने जनवरी में कहा था कि ऐसी उम्मीद अवास्तविक हो सकती है, उन्होंने कहा कि फिटमेंट फैक्टर करीब 1.92 हो सकता है।

वित्त मंत्रालय ने 18 मार्च को संसद में स्पष्ट किया कि वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ते के विलय पर विचार नहीं कर रहा है। यह मांग राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सलाहकार तंत्र एक आधिकारिक कर्मचारी मंच के कर्मचारी पक्ष द्वारा पिछले महीने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ अपनी बैठक में उठाई गई थी।