वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि जीएसटी में व्यापक बदलाव ‘लोगों के लिए सुधार है’ और इस कदम से देश की 140 करोड़ आबादी पर सकारात्मक असर होगा। वित्त मंत्री ने ये बातें टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ खास बातचीत में कहा कि हम दरों में कटौती का लाभ आम लोगों को देने के लिए उद्योगों से बातचीत कर रहे हैं और 22 सितंबर से (जीएसटी दरों में कटौती के लागू होने की तिथि) ‘हमारा पूरा ध्यान इसी पर होगा कि लोगों का इसका लाभ मिले।’
22 सितम्बर से होगा लागू
केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों की भागीदारी वाली जीएसटी परिषद ने बुधवार को जीएसटी के चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया। अब कर की दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी जबकि विलासिता एवं सिगरेट जैसी अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होगी। सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी।
दरों को युक्तिसंगत बनाये जाने के तहत टेलीविजन एवं एयर कंडीशनर जैसे उपभोक्ता वस्तुओं के अलावा खानपान और रोजमर्रा के कई सामानों पर दरें कम की गई हैं। सीतारमण ने कहा, ‘‘जीएसटी में व्यापक बदलाव लोगों के लिए सुधार है और इस कदम से देश के 140 करोड़ लोगों पर सकारात्मक असर होगा। गरीब से गरीब लोगों पर कुछ-न-कुछ इसका सकारात्मक असर होगा।’’
होंगे कई फायदे
उन्होंने यह भी कहा, ‘‘यह केवल दर में कटौती का मामला नहीं है बल्कि कंपनियों के लिए भी चीजें आसान होंगी। चाहे रिफंड का मामला हो या फिर अनुपालन का या पंजीकरण का, उनके लिए चीजें और सुगम होंगी।’’ सीतारमण ने कहा, ‘‘एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, 90 प्रतिशत रिफंड स्वतः ही निश्चित समय के भीतर क्लियर हो जाएंगे। साथ ही तीन दिनों के भीतर कंपनियां सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण करा सकेंगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, इसका लोगों और कंपनियों पर, विशेष रूप से छोटे उद्यमों, किसानों पर चौतरफा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वे जो उपकरण खरीदेंगे, वे जो कीटनाशक खरीदेंगे, वे सभी सस्ते होने जा रहे हैं।’’
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘ जीएसटी परिषद में इस बात को लेकर आम सहमति थी कि लोगों को लाभ मिलना चाहिए...। हालांकि कुछ राज्य जरूर राजस्व को लेकर चिंतित थे। लेकिन इस बात को लेकर एक सहमति थी कि दरों में कटौती को लेकर सभी को फायदा होना चाहिए।’’ सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से वस्तुओं के दाम कम होंगे और खपत बढ़ेगी और इससे राजस्व बढ़ने के साथ कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘हम दरों में कटौती का लाभ आम लोगों को देने के लिए उद्योगों से बातचीत कर रहे हैं। कई कंपनियों ने दाम में कटौती की घोषणा भी की है।’’ सीतारमण ने कहा, ‘‘22 सितंबर से मेरा पूरा ध्यान इसी पर होगा कि लोगों का इसका लाभ मिले।
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