पीएम किसान राशि में बढ़ोतरी, इनकम टैक्स में छूट, पेंशन स्कीम में बदलाव, बजट में हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

Budget 2024 Expectations: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 22 जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान पेश करने जा रही हैं। वह लगातार 7वीं बार मोदी सरकार 23 जुलाई को पेश करने वाली हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद पेश होने इस बजट से आम लोगों को बड़ी उम्मीदे हैं। बढ़ती महंगाई के बीच देश के हर वर्ग के लोग आस लगाए बैठें हैं कि उन्हें सरकार रियायत देगी। नौकरी पेशा वाले लोग इनकम टैक्स में छूट सीमा बढ़ाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं तो कृषि में बढ़ती लागत से परेशान किसान पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। इससे लगता है कि वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।

किसानों को और राहत देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। क्योंकि किसानों की कृषि लागत बढ़ गई है। वर्तमान में पात्र किसानों को साल 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। जिस बढ़ाकर 10 से 12 हजार रुपए किया जा सकता है। साथ ही कृषि प्रोडक्ट्स पर टैक्स भी घटाया जा सकता है।

नौकरी पेशा वाले लोगों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स छूट सीमा में बदलाव कर सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नई टैक्स व्यवस्था के साथ पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। हाल के वर्षों में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। खासकर नौकरीपेशा लोगों की इनकम टैक्स छूट सीमा और टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं हुआ।

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में भी बदलाव किया जा सकता है। इसे और आकर्षक बनाने पर फैसला लिया जा सकता है। नई स्कीम पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का मिश्रण हो सकती है। पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी की मांग की जा रही है। इसको लेकर मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने पेंशन सुधार के लिए एक समिति का गठन किया था जिसने एक हाइब्रिड पेंशन योजना की सिफारिश की है जो न्यूनतम पेंशन की गारंटी देगी।

युवाओं को रोजगार देने सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी असर चुनाव नतीजे पर साफ-साफ दिखा। इसलिए सरकार युवाओं को साधने की पूरी कोशिश करेगी। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा सकते हैं। इसका ऐलान बजट में हो सकता है। अग्निवीर योजनाओं में भी बदलाव संभव है। अगर रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाए गए तो बीजेपी राजनैतिक नुकसान हो सकता है।

बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए मनरेगा मजदूरो को मिलने वाले 100 दिनों के काम को बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। इतना ही नहीं मजदूरी को भी बढ़ाया जा सकता है।