Bihar DA Hike News : बिहार सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को छठ पूजा से ठीक पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। 13 से 16 नवंबर के बीच मनाए जाने वाले छठ पर्व से पहले लिया गया यह फैसला राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।
किस Pay Commission वालों को कितना मिला फायदा?
वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का लाभ उठा रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब उनका डीए 60% से बढ़कर 63% हो गया है। इसके अलावा, जो कर्मचारी या पेंशनभोगी 5वें वेतन आयोग (5th Pay Commission) के तहत आते हैं, उनके डीए/डीआर में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। उनकी दर 483% से बढ़ाकर 497% कर दी गई है।
किन्हें मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ?
वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस फैसले का सीधा फायदा राज्य सरकार के सभी कार्यरत कर्मचारियों, सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में की गई बढ़ोतरी के तर्ज पर लिया गया है। केंद्र सरकार ने भी अक्टूबर महीने में अपने कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी कर इसे 60% से 63% किया था, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी था। अब बिहार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए समान दर लागू कर दी है।
कर्मचारियों को मिलेगा 4 महीने का एरियर
मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में यह सवाल था कि पिछले महीनों का बकाया (एरियर) कब मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की 4 महीनों की अंतर राशि का भुगतान नकद एरियर के रूप में पात्र कर्मचारियों को किया जाएगा। त्योहारों के मौसम में यह एरियर मिलने से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी, जिससे वे अपने त्योहार और उत्साह के साथ मना सकेंगे।
कब और क्यों बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता?
सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) की दरों में हर साल दो बार संशोधन किया जाता है। पहली संशोधन दर 1 जनवरी से और दूसरी 1 जुलाई से लागू मानी जाती है। आमतौर पर जनवरी की बढ़ोतरी का ऐलान मार्च या अप्रैल में होता है, जबकि जुलाई वाली बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर या नवंबर के आसपास की जाती है। महंगाई के असर को कम करने और कर्मचारियों के रहन-सहन के स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए सरकार समय-समय पर यह बढ़ोतरी करती है।
रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।
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