Budget 2022 Expectations: पिछले साल के अंत में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद कृषि क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए और किसानों की आय में सुधार के लिए केंद्र सरकार आगामी बजट में कृषि में वैल्यू एडिशन के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है।
सरकार खेत से बैकवर्ड लिंकेज को बढ़ावा देना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2022 पेश करेंगी। एक सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया कि, 'वैल्यू एडिशन और बैकवर्ड लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए निवेश पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें निर्यात के लिए समर्थन भी शामिल होगा ताकि भारतीय किसानों को अपने उत्पादों के लिए बाजार स्थापित करने में मदद मिले।'
ये घोषणाएं कर सकती है सरकार
इसके अलावा, सरकार बजट में निर्यात के लिए विभिन्न कृषि उत्पादों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और ब्रांडिंग की घोषणा कर सकती है। एक नए समर्पित मंत्रालय के साथ, केंद्र सहकारी खंड को मजबूत करने के उपायों की भी घोषणा कर सकती है।
सरकार स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का समर्थन करने के लिए फूड प्रोसेसिंग में 10,900 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के अलावा और अधिक छूट का अनावरण करने पर विचार कर रही है। 2019-20 में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सकल मूल्य वर्धित (GVA) 2.24 लाख करोड़ रुपये था। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जीवीए ने कृषि और संबद्ध सेक्टर्स में जीवीए का 11.38 फीसदी योगदान दिया। केंद्र सरकार चाहती है कि यह हिस्सेदारी और बढ़े।
क्रेडिट रेटिंग में मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के हवाले से फाइनेंशियल डेली ने कहा कि, 'कृषि उत्पादों का वैल्यू एडिशन और निर्यात अधिक टिकाऊ निर्यात वृद्धि हासिल करने में लंबा रास्ता तय कर सकता है, खासकर अगर हम चावल जैसे पानी की खपत पर निर्भरता वाले निर्यात को कम करें।'
