8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा? केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस कदम को मंजूरी दिए जाने के कुछ दिनों बाद ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठने लगा है। इस साल जनवरी में, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते को नए सिरे से निर्धारित करेगा, जिससे संभावित वेतन वृद्धि होगी। एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो उनके मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं का आकलन और अपडेट करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंटरव्यू में, व्यय सचिव मनोज गोविल ने 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बारे में सवालों का जवाब दिया है।
8th Pay Commission Update: कब होगा 8वें वेतन आयोग के गठन?
8वें वेतन आयोग के गठन की समयसीमा के बारे में व्यय सचिव मनोज गोविल ने संकेत दिया कि यह दो महीने के भीतर, संभवतः अप्रैल तक हो सकता है। हमें उम्मीद है कि यह जल्द ही, शायद कुछ महीनों में अप्रैल तक हो जाएगा। हमने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और डीओपीटी से मसौदा संदर्भ शर्तों पर उनके विचार मांगे हैं। एक बार जब हमें उनके विचार और सुझाव मिल जाएंगे, तो टीओआर तैयार किया जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मांगी जाएगी।
8th Pay Commission Update: कब लागू होगा 8वें वेतन आयोग?
जब उनसे 8वें वेतन आयोग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुख्य वेतन वृद्धि कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए समयसीमा पर स्पष्टता प्रदान की। उन्होंने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोई राजकोषीय प्रभाव अपेक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अनुमान लगाया है कि अगले वित्तीय वर्ष में वेतन आयोग का कोई राजकोषीय प्रभाव नहीं होगा। वेतन आयोग के गठन के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा, जिसे फिर सरकार द्वारा संसाधित किया जाना होगा। इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में हमें व्यय की उम्मीद नहीं है। अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय होगा।
8th Pay Commission Update: हर 10 साल में होता है वेतन आयोग का गठन
केंद्रीय वेतन आयोग गठन आम तौर पर हर 10 साल में किया जाता है ताकि महंगाई दर सहित विभिन्न आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कंपेनसेशन, भत्तों और बेनिफिट्स में समायोजन की समीक्षा और प्रस्ताव किया जा सके। 28 फरवरी 2014 को प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित पिछले 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिनका कार्यान्वयन 1 जनवरी 2016 से शुरू हुआ।
रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।
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