Budget 2026: बजट से किसानों को क्या मिला? इन योजनाओं का हुआ ऐलान

Budget 2026: बजट में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती के साथ-साथ उच्च मूल्य वाली कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना और किसानों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार ने बागवानी क्षेत्र के लिए विशेष योजना बनाई है। इसके तहत पुराने और कम उत्पादन देने वाले बागानों का नवीनीकरण किया जाएगा। अखरोट, बादाम और पाइन नट्स जैसी उच्च घनत्व वाली फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, नारियल उत्पादन योजना को मजबूत कर उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। काजू और कोको जैसी फसलों की खेती और प्रोसेसिंग के लिए नए प्रोत्साहन दिए जाएंगे, ताकि किसानों को बेहतर आय मिल सके।

पशुपालन क्षेत्र में रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। सरकार लोन-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी के माध्यम से डेयरी, पोल्ट्री, डायग्नोस्टिक लैब, पैथोलॉजी और ब्रीडिंग सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और किसानों की आय में दीर्घकालिक वृद्धि होगी।

उच्च मूल्य वाली कृषि को समर्थन देने के लिए युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग को रोजगार की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाएगा। इससे युवा खेती के आधुनिक अवसरों से जुड़ सकेंगे और कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ेगा।

मत्स्य पालन क्षेत्र में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। तटीय क्षेत्रों में वैल्यू चेन मजबूत करने के साथ-साथ स्टार्ट-अप्स और महिला-नेतृत्व वाले समूहों को FISH FPO से जोड़ा जाएगा। इससे मछली पालन और उससे जुड़े उद्योगों में नई संभावनाएं खुलेंगी।

सरकार सैंडलवुड की खेती और फसल के बाद की प्रक्रिया (पोस्ट-हार्वेस्ट प्रोसेसिंग) पर विशेष ध्यान देगी। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और नुकसान कम करना है।

‘भारत-विस्टार’ पहल के तहत AgriStack पोर्टल और ICAR पैकेज को एकीकृत किया जाएगा। इससे कृषि पद्धतियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग बढ़ेगा और किसान नई तकनीकियों से लाभान्वित होंगे।

टैक्स में भी किसानों और सहकारी समितियों को राहत दी गई है। EEZ या हाई सीज में पकड़ी गई मछलियों को ड्यूटी-फ्री किया जाएगा। सहकारी समितियों को टैक्स में छूट मिलेगी और नई टैक्स व्यवस्था में सहकारी लाभांश को कटौती के रूप में शामिल किया जाएगा।

कुल मिलाकर बजट 2026 के ये कदम किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं। इससे न केवल खेती में आधुनिक अवसर बढ़ेंगे, बल्कि युवा और महिला उद्यमियों के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे।