नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री ओली ने देश छोड़कर भागने की खबरों को किया खारिज, मौजूदा सरकार पर लगाई आरोपों की झड़ी

Ousted Nepalese PM Oli: ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने देश छोड़कर भागने की अपनी योजना की अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर उनकी सुरक्षा और आधिकारिक विशेषाधिकार छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। भक्तपुर के गुंडू में पार्टी की युवा शाखा, युवा संघ नेपाल की एक सभा में बोलते हुए ओली ने स्पष्ट किया कि वह यहीं रहकर राजनीतिक रूप से संघर्ष करना चाहते हैं। उन्होंने समर्थकों से पूछा, क्या आपको लगता है कि हम देश को इस आधारहीन सरकार के हवाले करके भाग जाएंगे? ओली ने कहा कि वह शांति, सुशासन और संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए दृढ़ हैं।

ओली ने हाल ही में 9 सितंबर को बलुवतार स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को खाली कर दिया था, जब जेन-जेड के नेतृत्व में कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, बलकोट स्थित उनके निजी आवास में प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगा दिए जाने के बाद वह गुंडू में एक किराए के घर में रहने लगे हैं। उन्होंने सुशीला कार्की के नेतृत्व वाले प्रशासन पर वैधता का अभाव होने का आरोप लगाया और दावा किया कि यह जनता की इच्छा से नहीं, बल्कि बर्बरता और आगजनी के जरिए सत्ता में आया है।

ओली ने सरकार को यह भी चुनौती दी कि वह विरोध प्रदर्शनों के दौरान राज्य के अधिकारियों के साथ अपने सभी संवादों को सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा, हिम्मत के साथ उन्हें प्रकाशित करें। मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों को सार्वजनिक करें और यह भी कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।

उन्होंने नए हमलों की धमकियों पर चिंता जताई और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने पूछा, सोशल मीडिया पर मेरे आवास पर हमले के खुलेआम आह्वान किए जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? बस देख रही है? ओली ने उन खबरों पर भी आपत्ति जताई कि सरकार ने खुद, नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, आरजू राणा देउबा, रमेश लेखक और दीपक खड़का सहित कई नेताओं के पासपोर्ट जब्त करने का फैसला किया है।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने कार्की सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाकर देश को असुरक्षा में धकेलने का आरोप लगाया। जनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन ओली की सरकार गिर गई थी। अधिकार समूहों ने उन्हें और तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक को अत्यधिक बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिससे प्रदर्शन के दौरान दर्जनों लोग मारे गए थे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शुक्रवार को जारी एक निगरानी रिपोर्ट में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता का अनुमान लगाने में सरकार की विफलता और सुरक्षा बलों के गिरते मनोबल के कारण भारी हताहत हुए और नुकसान हुआ। इसमें कहा गया है कि 8 सितंबर को विरोध प्रदर्शन का पहला दिन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अगले दिन पुलिस गोलीबारी के कारण व्यापक हिंसा भड़क उठी। (ANI)