SC on Bihar Caste Census :बिहार में हाल में नीतीश सरकार ने जाति आधारित जनगणना के आकंड़े जारी किए. 2024 चुनाव से पहले एक तरफ जहां इसी नीतीश-आरजेडी और सहयोगी पार्टियों का बड़ा स्ट्रोक माना जा रहा है वहीं इस पर कई तरह की बहस भी छिड़ी हुई हैं. इस बीच नीतीश सरकार के इस कदम को बड़ा झटका लग सकता है. सुप्रीम कोर्ट बिहार में हुए जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है.