योगी सरकार का दावा- 4 साल में 4 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी 

Uttar Pradesh : योगी सरकार का कहना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्‍याण संकल्‍प पत्र में 5 साल में 70 लाख रोजगार और स्‍वरोजगार देने का वादा किया था।

  Yogi government claims of giving 4 lakh government job in four years
योगी सरकार का दावा- 4 साल में 4 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी।  |  तस्वीर साभार: PTI

मुख्य बातें

  • 1 लाख से अधिक महिलाओं की सरकारी नौकरी
  • तीन करोड़ युवाओं को रोजगार के मौकों से जोड़ा
  • बीजेपी ने किया था 70 लाख रोजगार का वादा

लखनऊ : विधानसभा चुनाव 2017 के संकल्‍प पत्र में भाजपा ने रोजगार और स्‍वरोजगार  का जो वादा किया था योगी सरकार ने उससे लगभग पांच गुना अधिक रोजगार युवाओं को देने का दावा किया है। योगी सरकार का कहना है कि उसने यह काम केवल चार साल के भीतर पूरा किया है। जबकि, पांचवें साल में रोजगार की सबसे बड़ी खेप आनी बाकी है। राज्य सरकार का कहना है कि कुछ साल पहले तक रोजगार के लिए भटक रहे प्रदेश के 3.12 करोड़ से अधिक युवाओं को 4 साल में रोजगार देकर भाजपा ने संकल्‍प पत्र के एक और वादे को समय से पहले पूरा किया है।

संकल्‍प पत्र में था 5 साल में 70 लाख रोजगार देने का वादा
योगी सरकार का कहना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्‍याण संकल्‍प पत्र में 5 साल में 70 लाख रोजगार और स्‍वरोजगार देने का वादा किया था, लेकिन राज्य सरकार ने चार साल में 4 लाख सरकारी नौकरियों समेत 3 करोड़ से ज्‍यादा रोजगार देकर अपने वादे को पूरा किया है। राज्‍य सरकार अब तक 1 लाख से अधिक महिलाओं की सरकारी नौकरी दे चुकी है, जबकि मनरेगा के जरिये 1.50 करोड़ श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। स्टार्ट अप इकाईयों से 5 लाख और औद्योगिक इकाइयों से 3 लाख से अधिक युवाओं को भी रोजगार दिया जा चुका है। ओडीओपी के माध्यम से 25 लाख लोगों को रोज़गार मिला है। 50 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों से 1 करोड़ 80 लाख लोगों को यूपी में रोज़गार मिला है। प्रदेश सरकार की नई उद्योग नीति से 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा चुका है। 40 लाख से अधिक कामगारों/ श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद रोजगार से जोड़ा गया है।

6 महीने में मिलेगी 1 लाख सरकारी नौकरी
यही नहीं पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को योगी सरकार एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्‍य सरकार युवाओं के लिए एक लाख सरकारी नौकरियों की बड़ी खेप ला रही है। सरकार दिसंबर तक एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही योगी सरकार ने अपने मिशन रोजगार की रफ्तार फिर बढ़ा दी है।

यूपी में अब तक हुई  विभागवार भर्ती का ब्‍योरा

पुलिस विभाग  -137253

बेसिक शिक्षा – 121000

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन -28622

यूपी लोक सेवा आयोग – 27168

उत्‍तर प्रदेश अधीनस्‍थ चयन बोर्ड -19917

चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण -8556

माध्‍यमिक शिक्षा विभाग – 14436

यूपीपीसीएल – 6446

उच्‍च शिक्षा – 4988

चिकित्‍सा शिक्षा विभाग – 1112

सहकारिता विभाग – 726

नगर विकास – 700

सिंचाई एवं जल संसाधन-3309

अन्य  - 8132

वित्‍त विभाग – 614

तकनीकी शिक्षा – 365

कृषि -. 2059

आयुष ,-1065

कुल -  384194

विभिन्‍न विभागों में 86000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है

ऐसे मिले रोजगार

  • स्वरोजगार हेतु उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत
  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, टूलकिट वितरण योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत 180479 रोजगार के नये अवसर | 215517 उद्यमी लाभान्वित |
  • प्रदेश से 1 लाख 14 हजार करोड़ रु. से अधिक का निर्यात, जो पिछले वर्ष से 25 हजार करोड़ रु. अधिक है।
  • नोएडा में फिल्मसिटी की स्थापना से निवेश और रोजगार के नए अवसर
  • मल्‍टीनेशनल कंपनी आइकिया द्वारा नोएडा में 5500 करोड़ का निवेश |
  • कोरोना काल खण्ड में रु. 56 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव
  • नोएडा में 6000 करोड़ रु. की लागत से उत्तर भारत के पहले स्टेट डेटा सेण्टर की स्थापना। 50 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर
  • नोएडा सैमसंग मोबाइल यूनिट की स्थापना।
  •  कौशल विकास

13 इन्क्यूबेटर्स स्टैंडअप कार्यरत । 336 तहसीलों में 79 कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र व 74 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र क्रियाशील। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड-अप इण्डिया योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 18 हजार 490 रोजगार सृजित। 12 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण । 9.48 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित तथा 3. 50 लाख से अधिक युवा सेवायोजित। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना के लिए  25 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक ऋण।

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