UP Cabinet Decision: एक करोड़ छात्रों को टैबलेट, 500 रुपये के स्टांप पर EWS घरों की रजिस्ट्री, योगी कैबिनेट ने लिए अहम फैसले

उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्रों, युवाओं और गरीबों के लिए पिटारा खोल दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एक करोड़ छात्रों को टैबलेट देने और 500 रुपये के स्टांप पर EWS घरों की रजिस्ट्री करने के प्रस्‍ताव पर मुहर लगी।

Yogi Adityanath
Yogi Adityanath 

मुख्य बातें

  • कानपुर में लगेगी अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति।
  • कुल लागत 37.35 लाख रुपए को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
  • 500 रुपये से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट को मिली मंजूरी।

UP Cabinet decisions: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही, समय-समय पर भविष्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु योजना के अन्तर्गत किसी भी संशोधन हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

कोरोना काल में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन माध्यमों से ही अपनी शैक्षिक गतिविधियों को जारी रखा जाना सम्भव हो सका है, जिससे छात्र-छात्राओं एवं युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की अपरिहार्य आवश्यकता हर स्तर पर अनुभव की गई है। युवाओं को विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में आवेदन करना, उनके लिए कोचिंग/प्रशिक्षण प्राप्त करना अथवा किसी अन्य रोजगार में आवेदन करने आदि के लिए भी डिजिटल माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है।

तकनीकी एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा भी अपने अध्ययनरत छात्रों को शिक्षण सामग्री, ट्यूटोरियल लेक्चर इत्यादि का वितरण एवं प्रसारण भी ऑनलाइन माध्यमों से ही किया जा रहा है। इण्टरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से डेटा एक्सेस की सुविधा को भी सस्ती दरों पर प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित एवं स्वावलम्बी बनाए जाने के लिए उन्हें स्मार्ट फोन/टैबलेट निःशुल्क प्रदान करते हुए सशक्त एवं समर्थ बनाए जाने के लिए उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इस निर्णय से राज्य सरकार पर प्राथमिक रूप से 3000 करोड़ रुपए का व्यय भार सम्भावित है।

प्रदेश के अन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल तथा नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थी युवा वर्ग को स्मार्ट फोन/टैबलेट निःशुल्क प्रदान करने से न केवल वह अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकेंगे, बल्कि उसके उपरान्त विभिन्न शासकीय/गैर शासकीय तथा स्वावलम्बन की योजनाओं में भी वे इसका सदुपयोग कर सेवारत/व्यवसायरत हो सकेंगे। प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा।

सेवा मित्र पोर्टल कौशल विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से विभिन्न कुशल कारीगरों को पंजीकृत कराकर चिन्ह्ति एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न नागरिक सेवाएं यथा-प्लम्बर, कारपेण्टर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, ए0सी0 मैकेनिक आदि जनसामान्य को प्रदान की जा रही हैं। यह प्रस्तावित है कि उन्हें भी टैबलेट/स्मार्ट फोन प्रदान करा दिए जाएं, जिससे वे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करते हुए अपनी जीविका भी चला सकें।

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय-समय पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से सम्मिलित किया सकेगा। किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट प्रदान किया जाना है तथा किसे स्मार्ट फोन्स प्रदान किए जाने हैं, इसका निर्णय यथासमय मुख्यमंत्री जी के स्तर से लिया जाएगा। टैबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण हेतु लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण तथा चरणबद्ध क्रय के सम्बन्ध में भी निर्णय यथासमय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा।

कानपुर में लगेगी अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति 

मंत्रिपरिषद ने जनपद कानपुर नगर स्थित सर्किट हाउस में ‘भारत रत्न’ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति की स्थापना के कार्य हेतु प्रस्तावित कुल लागत 37.35 लाख रुपए को स्वीकृति प्रदान कर दी है।


 
500 रुपये से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट
 
निजी विकासकर्ताओं द्वारा शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 की व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित की जाने वाली आवासीय परियोजनाओं में निर्मित किए जाने वाले ई0डब्ल्यू0एस0 इकाइयों के पंजीयन हेतु 500 रुपये से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किए जाने निर्णय। मंत्रिपरिषद ने शासनादेश संख्या-3188/आठ-1-13-80विविध/2010, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 की शर्तों के अधीन निजी विकासकर्ता द्वारा निर्मित दुर्बल आय वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) भवन के अंतरण हेतु विकासकर्ता द्वारा लाभार्थी के पक्ष में निष्पादित लिखत पर 500 रुपये से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट दिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

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