UP की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंक पर प्रियंका का निशाना, BJP ने दिया करारा जवाब

बीजेपी यूपी के प्रदेश मंत्री डॉ. चंद्रमोहन ने प्रियंका गांधी को जवाब देते हुए कहा कि घोटाले करना और कराना यह कांग्रेस की फितरत में है। इसलिए उसे हर काम में घोटाला ही नजर आता है।

Priyanka Gandhi targets ease of doing business ranking BJP hits back
UP की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंक पर प्रियंका का निशाना, BJP ने दिया करारा जवाब। 

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के नेतृत्‍व में यूपी ने कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग) रैंकिंग में दूसरा स्‍थान पाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग) रैंकिंग जारी की जिसमें यूपी ने 12वें नंबर से दूसरे नंबर पर पाकर 10 अंकों की छलांग लगाई। योगी सरकार ने श्रम कानूनों से लेकर कारोबार संबंधी कानूनों में कई तरह के सकारात्मक बदलाव किए हैं और उसी का असर है कि यूपी ने इस लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है।

हालांकि उत्‍तर प्रदेश सरकार की यह उपलब्धि कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आई और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को जमकर कोसा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर यूपी सरकार का खुदकी पीठ थपथपाना वैसा ही है जैसे लापता MOUs के बल पर निवेश कराना। प्रदेश में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। फैक्ट्रियों में ताला है, बुनकर करघा बेंच रहे हैं। वास्तव में यहां केवल ईज ऑफ डूइंग क्राइम और ईज ऑफ डूइंग घोटाला है।'

बीजेपी ने दिया करारा जवाब
पूरे देश में यूपी की रैंकिंग में आए सुधार की तारीफ होने के बावजूद कांग्रेस महासचिव द्वारा की गई आलोचना का बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बीजेपी यूपी के प्रदेश मंत्री डॉ. चंद्रमोहन ने प्रियंका गांधी को जवाब देते हुए कहा कि घोटाले करना और कराना यह कांग्रेस की फितरत में है। इसलिए उसे हर काम में घोटाला ही नजर आता है। इसी कारण तो जनता ने उसे अपनी नजरों से उतार दिया। अभी भी समय है, सुधर जाइये भारत तो कांग्रेस मुक्त हो ही रहा है, कहीं पार्टी पहले परिवार मुक्त न हो जाये।

पिछली बार 12वें नंबर पर था यूपी
इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। 2017-18 में यूपी की रैंकिग 12वीं थी। वहीं तेलंगाना तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे, झारखंड पांचवे, छत्तीसगढ़ छठे, हिमाचल प्रदेश सातवें और राजस्थाना 9वें नंबर पर है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और घरेलू तथा वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी माहौल को सुधारना है।

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