दुर्दांत अपराधी रहे विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य की जांच ईडी के हवाले, यूपी सरकार का फैसला

दुर्दांत अपराधी रहे विकास दुबे की संपत्तियों की जांच यूपी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय से कराने का फैसला किया है।

दुर्दांत अपराधी रहे विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य की ईडी करेगी जांच, यूपी सरकार का फैसला
विकास दुबे केस में योगी आदित्यनाथ सरकार का फैसला 

मुख्य बातें

  • विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य की जांच ईडी के हवाले
  • यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
  • जुलाई के महीने में बिकरू कांड के गुनहगार विकास दुबे को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया था

लखनऊ। कानपुर के बिकरु कांड के लिए जिम्मेदार विकास दुबे और उसके गैंग का सफाया हो चुका है। अब उसके सहयोगी रहे लोगों की जांच की जा रही है कि आखिर कई सौ करोड़ की संपत्ति अर्जित करने में वो कैसे कामयाब हुआ। आखिर वो कौन लोग थे जिनकी मदद से उसने आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। बिकरू कांड की जांच के संबंध में एसआईटी गठित की गई थी और जो रिपोर्ट सामने आई थी उससे कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई।

विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य की जांच ईडी के हवाले
यूपी सरकार ने दुर्दांत अपराधी विकास दुबे एवं उसके फाइनेंसरों की ₹147 करोड़ की संपत्तियों तथा उससे जुड़े हुए लोगों की आय के विभिन्न स्रोतों की जांच  प्रवर्तन निदेशालय से कराने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि विकास दूबे की हर उन करतूतों से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से अपराध का वो सौदागर सिर उठाता रहा। 


37 पुलिसवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश
उत्‍तर प्रदेश सरकार ने राज्‍य के पुलिस महानिदेशक को विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिश के आधार पर कानपुर के बिकरू कांड में 37 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य के गृह सचिव तरुण गाबा ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पिछले दिनों पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर को 37 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसमें वृहद दंड (सेवा समाप्‍त) और लघु दंड (पदावनति) की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
 

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