‘केरल’ बना ‘केरलम’, राज्य के नाम बदलाव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्र सरकार ने केरल का नाम आधिकारिक तौर पर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले पर सहमति बनी। यह प्रस्ताव पहले राज्य सरकार की ओर से भेजा गया था, जिसे अब केंद्र ने हरी झंडी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य में अप्रैल–मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आग्रह किया था कि राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ किया जाए। इससे पहले अगस्त 2023 में भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया था। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए कुछ तकनीकी बदलावों का सुझाव दिया था। इसके बाद राज्य विधानसभा ने संशोधित प्रस्ताव दोबारा पारित किया, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

इस प्रस्ताव को पेश करने वाले केरल के मुख्यमंत्री Pinarayi Vijayan चाहते थे कि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम ‘केरलम’ किया जाए। उनका तर्क था कि ‘केरलम’ राज्य का मूल और स्थानीय उच्चारण है, जो उसकी सांस्कृतिक पहचान को बेहतर तरीके से दर्शाता है।

यह फैसला नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन ‘सेवा तीर्थ’ में आयोजित पहली मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। हाल ही में इस भवन का उद्घाटन किया गया था, और इसी बैठक में राज्य के नाम परिवर्तन को औपचारिक स्वीकृति दी गई।

अब इस फैसले के बाद संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। आधिकारिक दस्तावेजों, अधिसूचनाओं और विभिन्न भाषाओं में राज्य के नाम में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। नाम परिवर्तन को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम केरल की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय पहचान को मजबूत करेगा।