Top News Today, 11 May 2023: SC से उद्धव को झटका, अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली सरकार को बड़ी जीत, पवार से मिले नीतीश; आज शाम तक की बड़ी और अहम खबरें

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  • Updated May 11, 2023, 05:55 PM IST

Top News Today, 11 May 2023: गुरुवार को नीतीश कुमार मुंबई पहुंचे और शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता जरूरी है और उन्हें खुशी होगी अगर शरद पवार इस गठबंधन का चेहरा बनते हैं। नीतीश ने यहां उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। वहीं अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली सरकार को बड़ी जीत मिली है।

Top News Today, 11 May 2023: सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को बड़ा झटका है। शिंदे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव के कदम को सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल के फैसले पर भी कड़ी टिप्पणी की है। उद्धव-शिंदे विवाद का आज भी कोई नतीजा नहीं निकला। सु्प्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी संविधान पीठ को सौंप दिया है। अब 7 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। IAS अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में गुरुवार को दिल्ली सरकार की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकमत से अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया है। पढ़ें आज शाम तक की बड़ी और अहम खबरें

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आज शाम तक की बड़ी खबरें

फैसले लेने में गलती कम पढ़े लिखे ही नहीं करते। बड़े बड़े लोगों से भी गलतियां हो जाती है। अगर 29 जून 2022 को फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो शायद वे दोबारा से महाराष्ट्र के सीएम बने होते। शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अब बड़ी बेंच देखेगा। लेकिन पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने कई तल्ख टिप्पणी करते हुए राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामले में राज्यपाल को नहीं पड़ना चाहिए। उनके द्वारा फ्लोर टेस्ट कराए जाने का फैसला भी संविधान सम्मत नहीं था। लेकिन इसके साथ ही चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं दिए होते तो उन्हें राहत मिल सकती थी।

IAS अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में गुरुवार को दिल्ली सरकार की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकमत से अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है, जो जनता के प्रति जवाबदेह है। ऐसे में अधिकारियों पर उसका अधिकार है, न कि उपराज्यपाल का।

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