One Nation One Election: लोकसभा की वेबसाइट पर जारी कार्यक्रम के अनुसार, एक साथ चुनाव कराने के लिए दो विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक 31 जनवरी को होगी।संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक को हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था और समिति को भेजा गया था।
लोकसभा की वेबसाइट के अनुसार, आगामी बैठक में संशोधन विधेयकों की जांच के लिए प्रक्रिया और तौर-तरीकों पर चर्चा की जाएगी।पैनल ने 8 जनवरी को अपनी पहली बैठक की थी, जहां कानून और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों ने सदस्यों को जानकारी दी थी।
संसदीय समिति की पहली बैठक में जोरदार तरीके से विचारों का आदान-प्रदान हुआ, जिसमें विपक्षी सदस्यों ने इस अवधारणा की आलोचना करते हुए इसे संविधान और संघवाद के मूल ढांचे पर हमला बताया, जबकि भाजपा सांसदों ने इसे लोकप्रिय राय का प्रतिबिंब बताया। सभी सांसदों को 18,000 से अधिक पृष्ठों वाली एक ट्रॉली दी गई, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी में राम नाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट का एक-एक खंड और अनुलग्नक के 21 खंड, इसके अलावा एक सॉफ्ट कॉपी भी शामिल थी।
भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यीय संयुक्त समिति में सभी प्रमुख दलों के सदस्य शामिल हैं, जिनमें कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, जेडी(यू) से संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, आप के संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी और साकेत गोखले शामिल हैं।
समिति की ताकत 31 से बढ़ाकर 39 करने का फैसला किया
सरकार ने समिति की ताकत 31 से बढ़ाकर 39 करने का फैसला किया, क्योंकि अधिक राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने के दो मसौदा कानूनों की जांच करने की कवायद का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला और मनीष तिवारी तथा अनिल बलूनी, बांसुरी स्वराज और संबित पात्रा सहित कई अन्य सांसद भी समिति के सदस्य हैं।
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