'अपने दावे से राहुल ने EC का समर्थन किया है, वह भी मानते हैं SIR जरूरी है', कांग्रेस नेता के 'वोट चोरी' के दावे पर बोले CM हिमंता

Himanta Biswa Sarma : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की राहुल गांधी की आलोचना के एक हिस्से का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने अपनी टिप्पणियों के जरिए इस प्रक्रिया को 'अप्रत्यक्ष समर्थन' दिया है। सरमा ने जोर देकर कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में 'बांग्लादेशियों' के नाम हटाने के लिए एसआईआर जरूरी है। इससे पहले, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा वोट फर्जी, डुप्लीकेट या बल्क वोटर पाए गए, जिनके पते अमान्य थे और नए मतदाता थे जिन्होंने फ़ॉर्म 6 का दुरुपयोग किया था।

असम के सीएम ने कहा कि 'राहुल गांधी ने खुद एक प्रमाणपत्र दिया है कि एसआईआर (SIR) प्रक्रिया होनी चाहिए। आधार नंबर के साथ एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। उन्होंने (गांधी) कुछ उत्तर भारतीय नाम लिए। असम में, हमारी मतदाता सूची में बांग्लादेशियों के नाम हैं। बारपेटा, गुवाहाटी, केरल और दिल्ली में भी यही नाम हैं। यह एक बीमारी है। इसीलिए बिहार में एसआईआर (SIR) प्रक्रिया अपनाई जा रही है।' मुख्यमंत्री ने कहा कि असम की मतदाता सूची में मृत लोगों के नाम भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, 'इसलिए असम में इसकी जरूरत है। लंबे समय के बाद, राहुल गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग का समर्थन किया है। उनके दावे से यह साबित होता है कि एसआईआर (SIR) प्रक्रिया ज़रूरी है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनावों में 'बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी' होने का भी विस्फोटक दावा किया। देश भर के कई निर्वाचन क्षेत्रों में 'वोट चोरी मॉडल' का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते हुए गांधी ने कहा कि न्यायपालिका को इसमें शामिल होना चाहिए क्योंकि 'जिस लोकतंत्र से हम इतना प्यार करते हैं, वह अब मौजूद नहीं है'

उन्होंने दावा किया कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 वोटों की 'वोट चोरी' हुई है, जिसमें 11,965 नकली मतदाता, 40,009 फर्जी और अमान्य पते वाले मतदाता, 10,452 बल्क मतदाता या एकल पते वाले मतदाता, 4,132 अवैध फोटो वाले मतदाता और 33,692 नए मतदाताओं के फॉर्म 6 का दुरुपयोग करने वाले मतदाता शामिल हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का डेटा सामने रखते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेरफेर करके "वोट चोरी" का यह मॉडल कई निर्वाचन क्षेत्रों में लागू किया गया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि यह अब भाजपा और और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से हो रहा है तथा यह संविधान के खिलाफ अपराध है।ॉ