भारत-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल का लोकसभा में बयान, समझौते से किसानों को कोई नुकसान नहीं, विपक्ष का भारी हंगामा

Piyush Goyal : भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में जवाब दिया। विपक्ष के शोर-शराबे के बीच वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इस डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं है। यह डील दोनों देशों के हित में है। उन्होंने कहा कि डील भारत के हिसाब से हुई है और इसमे में 'मेक इन इंडिया' पर जोर दिया गया है। ट्रेड डील को दोनों देशों के हित में बताते हुए गोयल ने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा होगी। इस डील से भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए हैं। गोयल जब जवाब दे रहे थे तो विपक्ष के सांसदों ने भारी हंगामा किया जिस पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हो गए। विपक्ष के हंगामे और शोरगुल की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

केंद्रीय मंत्री ने कहा- 'यह विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसी क्षेत्र में और उसकी संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा गया है।' दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील की घोषणा की। अब विपक्ष सरकार से इस डील के ब्योरे सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस डील में भारतीय किसानों के हितों के साथ समझौता किया गया है और इससे किसानों को नुकसान होगा। वहीं, सरकार का दावा है कि यह डील भारतीय किसानों के हित में है।

ट्रेड डील के बारे में जानकारी देते हुए गोयल ने कहा कि 'दो फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर द्विपक्षीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके बाद राष्ट्रपति ने टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की। मैं यह जोर देकर कहना चाहूंगा कि यह टैरिफ भारत के कई प्रतिद्वंद्वी देशों से कम है। '

मंत्री के अनुसार, भारतीय पक्ष विशेष रूप से कृषि और दुग्ध क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है।’ उनका कहना था कि यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।’ उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष व्यापार समझौते की प्रक्रियाओं और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आवश्यकताओं की सुरक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, 'देश को विकसित बनने के पथ पर आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र और परमाणु ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होगी और अमेरिका इन क्षेत्रों में अग्रणी देश है।’

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