Parliament Monsoon Session 2023 Updates: अब दिन के समय ही धरना देंगे संजय सिंह, संविधान से ‘इंडिया' शब्द हटाने की राज्यसभा में मांग

लोकसभा ने बृहस्पतिवार को ‘जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी दे दी जिसमें कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी-मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। निचले सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 जुलाई को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इसमें कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 मंत्रालयों से जुड़े 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी-मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सांसदों की अपील के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को फैसला किया कि वह अब अपने निलंबन के खिलाफ प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर संसद की कार्यवाही स्थगित होने तक धरने पर बैठेंगे। निलंबन के बाद से संजय सिंह संसद परिसर में लगातार धरने पर हैं। सिंह को गत सोमवार को उच्च सदन में हंगामा और आसन के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए वर्तमान मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था।

विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आगामी 29 और 30 जुलाई को हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विपक्षी दलों के 20 से अधिक सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताहांत मणिपुर का दौरा कर हालात का जायजा लेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में मणिपुर का दौरा किया था।

इससे पहले सुबह उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सभापति धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद आसन की अनुमति से विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश नीति में नवीनतम घटनाकमों के संबंध में एक बयान देने लगे। जयशंकर ने अभी बोलना शुरु ही किया था कि विपक्षी सदस्य मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान और इस पर सदन में चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। जयशंकर ने भारी हंगामे के बीच ही अपना बयान पूरा किया।

मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्षी दलों के भारी हंगामे और शोरगुल के बाद बृहस्पतिवार को राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद आसन की अनुमति से विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश नीति में नवीनतम घटनाकमों के संबंध में एक बयान देने लगे। जयशंकर ने अभी बोलना शुरु ही किया था कि विपक्षी सदस्य मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान और इस पर सदन में चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। जयशंकर ने भारी हंगामे के बीच ही अपना बयान पूरा किया।

भारत की विदेश नीति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में बयान दिया। विदेश मंत्री जब बयान दे रहे थे तो एनडीए के सदस्यों ने 'मोदी मोदी' के नारे लगाए तो 'INDIA' अलायंस में शामिल दलों ने 'इंडिया इंडिया' की नारेबाजी की।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्ष पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है। विपक्षी सदस्यों का हंगामा इतना बढ़ गया कि निम्न सदन की कार्यवाही दिन के दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि 'पीएम मोदी मणिपुर के लोगों के घावों पर नमक रगड़ रहे हैं। हमारा कहना है कि उन्हें मणिपुर जाना चाहिए और राष्ट्रीय हित की सुरक्षा में काम करना चाहिए तो वह यहां भाषण दे रहे हैं।'

संसद में अपनी रणनीति को लेकर 'INDIA' के सांसद गुरुवार सुबह विपक्ष के नेता के चैंबर में बैठक कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा का विरोध करने के लिए ज्यादातर सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं।

राज्यसभा में बुधवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सदस्य जॉन ब्रिटास ने मणिपुर हिंसा और वहां महिलाओं पर कथित हमले का मुद्दा उठाया तथा सरकार से पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। माकपा सदस्य ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान विशेष उल्लेख के जरिए यह मुद्दा उठाया और कहा कि वहां इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है जिससे हिंसा प्रभावित राज्य में फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं को बढ़ावा मिल रहा है।

सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अगले सप्ताह चर्चा हो सकती है। चर्चा का समय स्पीकर तय करेंगे। चर्चा हो जाने के बाद इसका जवाब पीएम मोदी देंगे।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को अफसोस जताया कि प्रश्नकाल के दौरान मौजूद रहने के बाद भी कुछ सदस्यों ने अपने पूरक सवाल नहीं पूछे। धनखड़ ने प्रश्नकाल के दौरान उच्च सदन में कहा कि उन्होंने पूरक सवाल पूछने के लिए कुछ सदस्यों के नाम लिए लेकिन उन सदस्यों ने सदन में मौजूद होने के बाद भी अपने पूरक सवाल नहीं किए।

लोकसभा ने बुधवार को मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान और चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ‘वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023’ को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। समिति ने विधेयक पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव लिए और विचार-विमर्श किया।

राज्यसभा में मणिपुर हिंसा पर सरकार के रवैये तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सदन के भीतर कोई बयान नहीं दिये जाने के विरोध में बुधवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने उच्च सदन से बहिर्गमन किया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भोजनावकाश के बाद सदन की बैठक फिर शुरू होने पर आसन की अनुमति से अपनी बात रखते हुए कहा, ‘इस सदन में हम (मणिपुर मुद्दे पर) जो चर्चा चाहते थे, उसके लिए हम प्रधानमंत्री के वक्तव्य की अपेक्षा कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं।’

लोकसभा में बुधवार को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गयी। कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई ने आज सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और सदन ने उसे चर्चा के लिए मंजूर किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह सभी दलों के नेताओं से बात करके और नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का समय तय करेंगे। सदन में हंगामे के बीच ही सरकार ने छह विधेयक पेश किये।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किया। इस विधेयक को पेश किये जाने पर कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने आपत्ति प्रकट की। गृह राज्य मंत्री राय ने ‘जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023’ भी प्रस्तुत किये। इससे पहले ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किये जाने का विरोध करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने कहा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय विचार कर रहा है और ऐसे में इस विधेयक को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने ‘संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023’ और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने ‘संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किये।

लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने बुधवार को नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विगत नौ वर्षों में यह दूसरा अवसर होगा जब यह सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। इससे पहले, जुलाई, 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने मत दिया था। इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव का भविष्य पहले से तय है क्योंकि संख्याबल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में है और निचले सदन में विपक्षी समूह के 150 से कम सदस्य हैं। लेकिन उनकी दलील है कि वे चर्चा के दौरान मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए धारणा से जुड़ी लड़ाई में सरकार को मात देने में सफल रहेंगे।

राज्‍यसभा में बीजेपी सदस्‍य पीटी उषा ने अपनी बात रखनी शुरू की तो विपक्षी सदस्‍यों ने 'मणिपुर-मणिपुर' के नारे लगाने शुरू कर दिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्‍मृति इरानी ने विपक्षी सदस्‍यों को फटकार लगा दी। इरानी ने कहा कि जो लोग उन्‍हें परेशान कर रहे हैं उन्‍होंने इस देश का गौरव बढ़ाने में पीटी उषा के योगदान का दो-तिहाई भी नहीं दिया होगा।

मणिपुर की हिंसा पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया है। नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वह शर्मिंदा करने वाला है। इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी को बयान देना चाहिए। नीतीश ने कहा कि विपक्ष की अभी और बैठकें होंगी। इन बैठकों में यह तय होगा कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। विपक्ष को मजबूत होता देख एनडीए डर गया है और अपनी बैठकें कर रहा है।