Parliament Monsoon Session 2023 LIVE Updates: मनीष तिवारी ने पूछा-मणिपुर की घटना पर PM संसद में क्यों नहीं बोलते?

प्रश्नकाल में ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मणिपुर की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संबंध में करीब 50 सदस्यों ने नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विपक्षी सदस्य चार दिन से लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और वहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और मकान जलाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मणिपुर की बात कर रहा है वहीं प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। खरगे की बात का प्रतिकार करते हुए सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि किसी भी महिला के साथ अत्याचार होता है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय के साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर चर्चा चाहती है।

मणिपुर हिंसा पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर मंगलवार को भी राज्यसभा में गतिरोध बना रहा और सरकार ने जोर दिया कि पूर्वोत्तर राज्य के साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। उच्च सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू होने पर भी स्थिति पहले जैसी ही रही और विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर हिंसा पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराने की मांग करने लगे। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जवाब की भी मांग कर रहे थे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संसद में मणिपुर की स्थिति के बारे में विस्तृत बयान देना चाहिए और देश को भरोसे में लेना चाहिए। विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों की बैठक के बाद खरगे ने यह भी कहा कि मणिपुर में जो रहा है वह इस सीमावर्ती राज्य के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘मणिपुर में 83 दिनों से जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री को संसद में विस्तृत बयान देने की जरूरत है। बेहद भयावहता की कहानियां अब धीरे-धीरे सामने आ रही हैं।‘इंडिया’ ने मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार से जवाब मांगा।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘पूर्वोत्तर में हालात नाजुक हैं और मणिपुर हिंसा का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ता दिख रहा है। यह हमारे संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों के लिए अच्छा नहीं है। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना अहंकार त्यागें और मणिपुर पर देश को विश्वास में लें।’ उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि उनकी सरकार हालात सुधारने के लिए क्या कर रही है और मणिपुर में हालात कब सामान्य होंगे।’

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के 'INDIA' पर निशाना साधते हुए कहा कि 'एक विदेशी व्यक्ति एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। मुजाहिदीन खुद को इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। पीएफआई भी अपने नाम में इंडिया लगाता है। अपने नाम में इंडिया लगाना फैशन बन गया है। ये विपक्षी पार्टियां और अर्बन नक्सली खुद को वैध दिखाने के लिए अपने नाम के साथ इंडिया नाम जोड़ रहे हैं।'

26 दलों के गठबंधन 'INDIA' को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी 'इंडिया' है और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी 'इंडिया' लगा था। पीएम ने विपक्ष के इस गठबंधन को दिशाहीन बताया है।

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन में 'INDIA' में शामिल 26 दलों ने अपनी बैठक की। सूत्रों का कहना है कि गठबंधन के दलों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रस्ताव पर चर्चा की। इसके बाद संसद की कार्यवाही जब शुरू हुई तो मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने भारी हंगामा किया जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

मणिपुर हिंसा मामले में संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। राज्यसभा में सोमवार को निर्देशों का उल्लंघन करने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए। इस मसले पर संसद में आज भी हंगामा होने के आसार हैं। भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक के लिए रक्षा मंत्री आज सुबह संसद पहुंचे। समझा जाता है कि मणिपुर हिंसा के मद्देनजर सरकार का पक्ष कैसे रखना है, इस पर इस बैठक में चर्चा होगी।

विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों के नेता मणिपुर के विषय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान की मांग और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ सोमवार को संसद परिसर में धरने पर बैठ गए। ‘इंडिया’ के घटक दलों का कहना है कि उनके नेताओं का यह धरना पूरी रात चलेगा।

कांग्रेस ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह पर संसद में मणिपुर हिंसा के विषय पर ‘झूठ बोलने और देश को गुमराह करने’ का आरोप लगाया और कहा कि दोनों सदनों में जारी गतिरोध का कारण यह है कि सरकार विपक्ष की मांग स्वीकार नहीं कर रही है। मुख्य विपक्षी दल ने यह सवाल भी किया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मणिपुर के संदर्भ में संसद के भीतर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, उन्हें क्या झिझक है? कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद के मानसून सत्र के पहले तीन दिन दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस विषय पर पहले ही अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं, सदन के उपनेता राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि सरकार चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि जब सरकार तैयार है तो वे (विपक्ष) चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनेक सदस्यों ने चर्चा कराने का आग्रह किया है लेकिन विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता। जोशी ने कहा, ‘इनकी (विपक्ष) मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है। इनकी मंशा सिर्फ कार्यवाही बाधित करने की है।’

रक्षा मंत्री और लोकसभा के उप नेता राजनाथ सिंह ने संसद में मणिपुर के विषय पर जारी गतिरोध को खत्म करने के प्रयास के तहत कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से फोन पर बात की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रक्षा मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष को रविवार रात फोन किया था, लेकिन खरगे ने स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष मणिपुर के मामले पर सदन में विस्तृत चर्चा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वक्तव्य चाहता है।

सरकार ने सोमवार को हंगामे के बीच लोकसभा में ‘राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023’ पेश किया जिसमें दंत चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करने तथा गुणवत्तापूर्ण एवं वहनीय दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने का उपबंध किया गया है। लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने ‘राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023’ पेश किया। इस दौरान निचले सदन में विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर शोर-शराबा कर रहे थे। मांडविया ने देश में दंत चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करने, गुणवत्तापूर्ण एवं वहनीय दंत चिकित्सा का उपबंध करने, मुख संबंधी उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल को सुगम बनाने और उनसे जुड़े विषयों पर विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी।

शाह ने कहा कि मैं इस सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि वह मणिपुर के मु्द्दे पर चर्चा को होने दे। यह जरूरी है कि देश को इस संवेदनशील मामले की सच्चाई के बारे में पता चल सके।

मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में हंगामा कर रहे विपक्ष के सांसदों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भरोसा दिया। उन्होंने लोकसभा में कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। शाह ने कहा कि वह विपक्ष से अनुरोध करते हैं कि वह चर्चा को होने दें।

सभापति धनखड़ ने बताया कि भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर, भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस लाठी चार्ज पर, भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने तेलंगाना में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर, भाजपा के जी वी एल नरसिम्हा राव ने छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण को लेकर अनुसूचित जाति व जनजाति के युवाओं के प्रदर्शन पर, भाजपा के हरनाथ सिंह यादव ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति से जुड़ी चिंता पर और भाजपा के ही घनश्याम तिवाड़ी ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर नोटिस दिए हैं।

मणिपुर हिंसा को लेकर राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ है। मणिपुर मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारी शोर शराबा किया। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आप सांसद को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

मणिपुर हिंसा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करते हुए विपक्ष ने लोकसभा में भारी हंगामा किया। विपक्ष के शोर-शराबे को देखते हुए निम्न सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के सांसद मणिपुर हिंसा पर नारे लिखे तख्तियां लेकर सदन में पहुंचे। इन तख्तियों पर 'इंडिया फॉर मणिपुर' एवं 'इंडिया डिमांड पीएम स्टेटमेंट ऑन मणिपुर' लिखा है। संसद परिसर में राज्यसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 'हम चर्चा के लिए तैयार हैं...140 करोड़ लोगों के नेता यदि संसद के बाहर बयान दे सकते हैं तो उन्हें उस संसद में भी बयान देना चाहिए जहां जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं।'

राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित