Bhupesh Baghel in Mirror Now Summit: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि "एक देश, एक चुनाव" (One Nation, One Poll) भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की वोट हथियाने की साजिश भर है। कांग्रेस महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) का समर्थन करती है, पर इसे 2024 के चुनाव से लागू किया जाना चाहिए, इसी तरह जाति आधारित जनगणना (Caste based Census) भी फिलहाल समय की मांग है, ताकि इससे समाज के पिछड़े तबके को लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जा सके। ये बातें मुख्यमंत्री ने बुधवार (20 सितंबर, 2023) को राजधानी रायपुर में टाइम्स नेटवर्क द्वारा आयोजित 'मिरर नाऊ समिटट के दौरान कहीं।
"मिरर नाऊ समिट" के दौरान 'टाइम्स नेटवर्क' के मैनेजिंग एडिटर निकुंज गर्ग से विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास संबंधी परियोजनाओं को लेकर बात की। उन्होंने बताया, "इन ठोस प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। खास तौर से राज्य में नक्सली आंदोलन में उल्लेखनीय कमी आई है। यह उपलब्धि क्षेत्र में आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और इसके निवासियों के लिए अधिक स्थिर और सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"
बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर बताया- यह औरतों का ध्यान भटकाने और उनके वोट हासिल करने के लिए प्रलोभन है। यह विधेयक 2029 के चुनाव तक संभव नहीं होगा, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है।
जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने आगे कहा- जाति आधारित जनगणना सिर्फ राजनीति या वोटों के लिए नहीं है। कई वंचित जातियों तक अब भी आरक्षण नहीं पहुंच पाता है। साथ ही कई सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब तक जाति-आधारित, आर्थिक स्थिति-आधारित जनगणना नहीं हो जाती, तब तक कोई भी कल्याणकारी कार्यक्रम लाना व्यर्थ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समाज के अधिक जरूरतमंद वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगा।
उन्होंने इसके साथ ही दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस का शासन है, जबकि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। हालांकि, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार है।
Gothan और Godhan Nyay Scheme पर उन्होंने बताया कि शुरू की गई 10,200 गोठान योजनाओं में से 6,500 गौशालाओं ने आत्मनिर्भरता हासिल की है। योजना के तहत राज्य सरकार ने किसानों को दो रुपए प्रति किलो की पेशकश करके प्रोत्साहित किया, जिसे बाद में मूल्यवान वर्मी कंपोस्ट में बदल दिया गया।
'राष्ट्रीय औसत को छत्तीसगढ़ ने पछाड़ा', बोले MK आनंद
टाइम्स नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एमके आनंद ने कार्यक्रम में स्वागत संबोधन के दौरान कहा "छत्तीसगढ़ में हम भविष्य के मॉडल के गवाह बन रहे हैं, जहां पर वित्त वर्ष 2023 में आठ फीसदी की जीएसडीपी ग्रोथ देखने को मिली। यह राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ रहा है। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। यह कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं में संतुलित पोर्टफोलियो की बात है, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनकारी लाभ से जुड़े हैं।"आनंद के मुताबिक, "मिरर नाऊ समिट ऐसे छत्तीसगढ़ की कल्पना करने में अहम पहल के रूप में काम करती है, जो डबल डिजिट की वृद्धि, सांस्कृतिक लोकाचार और पर्यावरणीय प्रबंधन में सामंजस्य बैठाती है। मुझे विश्वास है कि राज्य के नेताओं और दूरदर्शी लोगों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श से राज्य की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए व्यावहारिक समाधान और एक दृढ़ कार्य योजना तैयार होगी।"
समिट में और कौन-कौन हुआ शामिल?
सम्मलेन के दौरान कृषि उत्पादन कमिश्नर सचिव डॉ.कमलप्रीत सिंह, सीएम के सलाहकार (कृषि) प्रदीप शर्मा, सीएसआईडीसी के चेयरमैन नंदकुमार साई, सूबे के प्रिंसिपल सेक्रेट्री डॉ.आलोक शुक्ला और राज्य के टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन अटल श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।Mirror Now एक नजर में
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