पेपर लीक मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, जज अनु ग्रोवर बलीगा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक नई फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है, जहां परीक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने जज अनु ग्रोवर बलीगा को इस नवगठित फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पेशल जज (पीसी एक्ट-सीबीआई) नियुक्त किया है। उन्हें परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रदर्शनकारी छात्रों के नाम PM मोदी का संदेश

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रदर्शनकारी छात्रों के नाम एक संदेश जारी जिसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा था कि देश के युवाओं का कल्याण और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

पीएम मोदी का युवाओं के लिए यह संदेश ऐसे समय आया था, जब तीन दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हजारों छात्रों ने नीट में कथित अनियमितताओं के विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 'संसद चलो' मार्च निकाला था। इस मार्च के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे बड़ी संख्या में छात्र घायल हो गए। वहीं, विरोध मार्च को रोकने की कोशिश के दौरान 100 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए।

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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर यह भी कहा कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है।

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