सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तमिलनाडु में सरकार गठन का मामला, पूर्व IPS अधिकारी ने राज्यपाल के कदम को दी चुनौती

Tamil Nadu Govt Formation Issue: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से अबतक तीन बार थलपति विजय ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बावजूद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किए। इस बीच, पूर्व आईपीएस अधिकारी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

पूर्व आईपीएस अधिकारी ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा टीवीके प्रमुख विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करने के कदम को चुनौती दी है।

यह याचिका भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सेवानिवृत्त अधिकारी एम. रामसुब्रमणि द्वारा दायर की गई है। रामसुब्रमणि ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया था। उनकी याचिका में दलील दी गई है कि राज्यपाल का विधानसभा के बाहर बहुमत साबित करने का निर्णय असंवैधानिक है। इसमें कहा गया कि राज्यपाल टीवीके को सदन में अपना बहुमत साबित करने का अवसर देने से इनकार नहीं कर सकते।

विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) को 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीट मिली हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 118 सदस्यों की संख्या से कम है। पांच विधायकों वाली कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने की घोषणा की है। विजय ने सरकार बनाने की कोशिशों के तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) और विदुथालाई चिरुथैगल कच्ची (VCK) से संपर्क किया था। तीनों दलों के सदन में दो-दो विधायक हैं।

तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच कांग्रेस के पांच विधायक शनिवार को हैदराबाद में डेरा डाले हुए हैं। पार्टी सूत्रों के कहा कि यह कदम विधायकों की 'जोड़-तोड़' की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि मेलूर से कांग्रेस विधायक पी. विश्वनाथन इस समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। विश्वनाथन पहले तेलंगाना में पार्टी मामलों के कांग्रेस प्रभारी रह चुके हैं।

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