CAA Updates: 'CAA के कारण किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी' अमित शाह का विपक्ष पर हमला, CAA को लेकर SC में याचिका दायर

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं।

सीएए के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगी।

अमित शाह का विपक्ष पर हमला कहा- राहुल गांधी, खड़गे, औवेसी झूठ बोल रहे हैं, 'CAA के कारण किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन शरणार्थियों को सीएए के माध्यम से नागरिकता देकर सम्मानित किया है और कहा कि नए कानून में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है।

पुलिस ने कहा कि मंगलवार को लगभग 55 छात्रों को हिरासत में लिया गया क्योंकि वे दिल्ली विश्वविद्यालय कला संकाय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के खिलाफ विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे। वामपंथ से जुड़े AISA के कई छात्रों ने सोमवार को केंद्र द्वारा अधिसूचित CAA के कार्यान्वयन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।

मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण लगातार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध किया। उन्होंने आगे बताया कि देश की आजादी के दौरान, संविधान के निर्माताओं ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उत्पीड़न से भाग रहे शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का वादा किया था।

मंगलवार को जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्र समूहों ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के कार्यान्वयन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इसे रद्द करने का आग्रह किया। विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के पास एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, प्रदर्शनकारियों ने सीएए को निरस्त करने और लगभग चार साल पहले सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए सभी छात्रों की रिहाई का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इन छात्रों के खिलाफ कानूनी आरोप वापस लेने पर जोर दिया।

उमर अब्दुल्ला बोले कि यह 2019 में पारित किया गया था, लेकिन चुनाव का बिगुल बजने से कुछ दिन पहले सीएए (नियमों) को अधिसूचित करना, शायद यह स्पष्ट करता है कि उद्देश्य क्या है। वे (भाजपा) कह रहे थे कि राम मंदिर (निर्माण) के बाद वे हार नहीं सकते। लेकिन शायद उन्हें लगता है कि उनकी स्थिति कमजोर है और इसीलिए उन्हें इन नए हथियारों का इस्तेमाल करना होगा,'

सीएए के बारे में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में कहा, ''पीएम मोदी ने सीएए के जरिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन शरणार्थियों का सम्मान किया.''

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को दृढ़ता से खारिज कर दिया, इसे 'विभाजनकारी और उपयोगिता में कमी' करार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य इसे लागू नहीं करेगा. स्टालिन ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लागू करने के नियमों की जल्दबाजी में घोषणा करने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की, खासकर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम और उससे जुड़े नियम दोनों संविधान के मौलिक सिद्धांतों का खंडन करते हैं।

मंगलवार को, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि भाजपा द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का कार्यान्वयन हिंदू महासभा द्वारा समर्थित दो-राष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "विभाजन के 77 साल बाद, बीजेपी अभी भी हिंदू महासभा के दो राष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा से जुड़ी हुई है। अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे लोगों के बीच एक और विभाजन पैदा करने के लिए सीएए लागू किया है।"

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें नए लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियम 2024 पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया। याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 और नागरिकता संशोधन नियम 2024 की विवादास्पद धाराओं के चल रहे प्रवर्तन को रोकने की मांग की गई है यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम और नियमों से महत्वपूर्ण अधिकारों की स्थापना हो सकती है और केवल कुछ धर्मों के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है, जिससे वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान "असफल स्थिति" पैदा हो सकती है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के लिए सोमवार को केंद्र द्वारा अधिसूचना के बाद नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 का स्वागत किया है। एसजीपीसी के प्रवक्ता गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना करते हैं। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि यह उन सिखों के लिए एक सकारात्मक कदम है।

एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने सीएए को लागू करने के लिए केंद्र की आलोचना की और इसे "असंवैधानिक" बताया, उन्होंने सरकार की "पिछले पांच वर्षों में निष्क्रियता" पर चिंता जताई और दावा किया कि अचानक अधिसूचना का उद्देश्य चुनाव से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है। इसी तरह, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अधिनियम के कार्यान्वयन के समय पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि "यह नाथूराम गोडसे की विचारधारा से प्रेरणा लेता है, जिसका उद्देश्य देश में विभाजन पैदा करना है"।

दिल्ली में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवारों के मुखिया माने जाने वाले धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि समुदाय के लगभग 500 लोगों को अब नागरिकता मिलेगी। सोलंकी ने कहा, मैं और मेरा परिवार एक दशक से अधिक समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। हम बेहद खुश हैं कि आखिरकार हमें भारतीय नागरिक कहा जाएगा। मुझे खुशी है कि मैंने 2013 में अपने वतन लौटने का फैसला किया। सोलंकी ने कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। इस अधिनियम के लागू होने से यहां रहने वाले लगभग 500 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवारों को नागरिकता मिल जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 लागू किए जाने के बाद दिल्ली के अनेक हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और शहर के उत्तर पूर्वी भाग में तथा शाहीन बाग, जामिया नगर एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अर्द्धसैनिक बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 11 दिसंबर, 2019 को संसद में पारित हुआ था। इसके बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया और शाहीन बाग इलाकों में 2019-20 में कई महीने तक सीएए विरोधी प्रदर्शन हुए थे। उत्तर पूर्व दिल्ली में 2020 की शुरुआत में इस कानून को लेकर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भी देखी गईं जिनमें 53 लोगों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा घायल हो गए। केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए के नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। इसके मद्देनजर पुलिस ने उत्तर पूर्व जिले में 43 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, खजूरी खास और सीमापुरी शामिल हैं।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित करने के बाद गौतमबुद्धनगर पुलिस अलर्ट मोड पर है। तीनों जोन के पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) ने सोमवार शाम को पुलिसबल के साथ अलग-अलग जगहों पर पैदल मार्च किया। अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है तथा इन इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस सभी धर्म गुरुओं के साथ पहले ही बैठक कर चुकी है तथा कई जगह पर सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) 2019 पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, जिनमें संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र भी शामिल हैं। यह कानून सोमवार को लागू हुआ है। कानून के मुताबिक, इसे उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा जहां देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। आईएलपी अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है।