एक्शन में सुवेंदु सरकार, 243 अफसरों का सेवा विस्तार समाप्त, बोर्डों-संगठनों में नामित सदस्यों की हुई छुट्टी

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को 243 अधिकारियों और मनोनीत व्यक्तियों की सूची जारी की, जिन्हें अब उनके पदों से मुक्त कर दिया गया है। यह विभिन्न सरकारी निकायों, बोर्डों और संगठनों में सेवानिवृत्ति के बाद सेवा जारी रखने की प्रथा को समाप्त करने की दिशा में एक व्यापक प्रशासनिक कदम है। इससे पहले सोमवार को भाजपा की नई सरकार ने सभी विभागों को गैर-संवैधानिक संस्थाओं, बोर्डों, संगठनों एवं अपने अधीन सरकारी उपक्रमों में नामित सदस्यों, निदेशकों एवं चेयरपर्सन का बचा हुआ कार्यकाल तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद 243 अफसरों का सेवा विस्तार समाप्त किया गया है।

एक आधिकारिक आदेश में राज्य सरकार ने विभागों को यह भी निर्देश दिया कि 60 वर्ष की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी सेवा में बने अधिकारियों और कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति तथा सेवा विस्तार को समाप्त किया जाए।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को नबान्न स्थित अपने कार्यालय में पहले दिन को 'अहम’और विभिन्न गतिविधियों से युक्त बताया। सुवेंदु ने कहा कि उनकी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से चुनावी वादों को अमल में लाना शुरू कर दिया है। मंत्रिमंडल की अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ’एक्स’ पर एक पोस्ट में अधिकारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नयी सरकार ने राज्य में 'असल परिवर्तन’ लाने के उद्देश्य से छह 'ऐतिहासिक निर्णय’ लिए हैं।

उन्होंने कहा, 'आज हमने वादों को अमल में लाया है’और पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने से लेकर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि सौंपकर सीमा पर बाड़ लगाने के काम को सुगम बनाने जैसे निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अंततः केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को लागू करेगा, जिससे निवासियों को इसके लाभ मिल सकेंगे। अपने कार्यकाल के पहले दिन को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की वृद्धि को मंजूरी दी है ताकि उन युवाओं को भरपाई की जा सके जिन्होंने 'पिछली सरकार के दौरान अपना बहुमूल्य समय गंवाया’।

पोस्ट में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है और 'उचित प्रतिनिधित्व' सुनिश्चित करने के लिए जनगणना प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। राज्य सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अधिकारी ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि उनकी सरकार अगले महीने से 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना लागू करे और राज्य द्वारा संचालित बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करे।