केंद्र से टकराव के बीच ममता बनर्जी का बड़ा दांव- मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को बनाया अपना मुख्य सलाहकार

देश
Updated May 31, 2021 | 18:05 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Alapan Bandyopadhyay: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को अगले तीन साल तक अपना मुख्य सलाहकार बना लिया है।

Mamata Banerjee
ममता बनर्जी 

मुख्य बातें

  • ममता बनर्जी ने अलपन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार बनाया
  • मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए अलपन बंदोपाध्याय
  • केंद्र ने मुख्य सचिव को बुलाने का आदेश दिया था

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय आज सेवानिवृत्त हुए; वह अगले तीन साल तक मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार बने रहेंगे। वहीं हरि कृष्ण द्विवेदी को बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

दरअसल, केंद्र ने शुक्रवार की रात अचानक बंदोपाध्याय की सेवाएं मांगीं और राज्य सरकार से कहा कि शीर्ष नौकरशाह को तुरंत वहां से मुक्त किया जाए। बंदोपाध्याय 60 वर्ष की उम्र पूरा करने के बाद 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उन्हें तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। लेकिन अब वो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 

ममता बनर्जी ने बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने के केंद्र के आदेश को 'असंवैधानिक' करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह आदेश वापस लेने का अनुरोध किया था। बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बंद्योपाध्याय को 'कार्यमुक्त नहीं कर रही' है। बनर्जी ने कहा कि वह केंद्र के फैसले से स्तब्ध हैं। उन्होंने आदेश को एकपक्षीय करार दिया जो राज्य सरकार से बिना कोई परामर्श किए जारी किया गया है। 

बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने के एकतरफा आदेश से स्तब्ध और हैरान हूं। यह एकतरफा आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरने वाला, ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व तथा पूरी तरह से असंवैधानिक है। बंगाल के मुख्य सचिव को केंद्र में बुलाए जाने की वजह का जिक्र मुझे भेजे गए पत्र में नहीं है। केंद्र किसी अधिकारी को राज्य सरकार की सहमति के बिना इसमें जॉइन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। 

केंद्र ने बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने का आदेश चक्रवाती तूफान यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक को मुख्यमंत्री द्वारा महज 15 मिनट में निपटाने से उत्पन्न विवाद के कुछ घंटों के बाद दिया। 

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