लखनऊ: कोरोना संक्रमण के दौरान किसी तबके ने सबसे अधिक परेशानी झेली है तो वह है निचला तबका। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर तबके के लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लगातार कदम उठा रही है। प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों के बाद अब सरकार ने निराश्रित लोगों की मदद करने के लिए सरकारी खजाने को खोला है जिससे उन्हें बड़ी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं आर्थिक मदद के साथ-साथ इन्हें राशन भी प्रदान किया जाएगा।
सोमवार को टीम-11 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युद्धस्तर पर निराश्रितों पर्याप्त राशन देने और तत्काल उनके राशन कार्ड बनाने का आदेश जारी किया और कहा कि गांवों में प्रधान निधि ने उन्हें हर महीने एक हजार रूपये दिए जाएंगे वही शहरी इलाकों में निराश्रितों की जिम्मेदारी नगर निकाय की होगी। अगर किसी निराश्रित की मौत हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रुपये की भी व्यवस्था की गई है।
राजस्व पर जोर
मुख्यमंत्री ने राजस्व वृद्धि पर जोर देते हुए कहा कि जून माह में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति के लिए गम्भीरता से प्रयास किए जाएं। उन्होंने हाई-वे, बाजारों तथा पार्कों में सघन पेट्रोलिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा, 'कि कामगारों/श्रमिकों को समयबद्ध ढंग से राशन किट तथा भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध करवाया जाए। सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे।'
डॉक्टर नियमित राउंड लें
मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ' डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ नियमित राउण्ड लें। समय से मरीजों को दवा उपलब्ध कराई जाए। अपनी पाली में ड्यूटी ज्वॉइन करते समय तथा ड्यूटी समाप्त होने के पूर्व डाॅक्टर तथा नर्स द्वारा अनिवार्य रूप से राउण्ड लेते हुए मरीजों के उपचार के संबंध में आवश्यक कार्यवाई की जाएं। स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को कोविड अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर से बेहतर करने के निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध कराकर मृत्यु पर रोक लगाने पर ध्यान देना होगा।'
रोजगार सृजन पर जोर
बैठक के दौरान योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया, 'अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से 'सिक इन्डस्ट्रियल यूनिट्स' को क्रियाशील करने की कार्य योजना तैयार की जाए। इसके लिए ऐसी औद्योगिक इकाइयों की मैपिंग की जाए। आम के निर्यात के संबंध में कार्य योजना बनाई जाए।'
