Farmer Protest: मृत किसान के परिवारों को ₹ 3-3 लाख देगी तेलंगाना सरकार, CM ने किया ऐलान

देश
किशोर जोशी
Updated Nov 20, 2021 | 23:45 IST

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए प्रत्येक किसान को 25 लाख रुपये प्रदान करे।

Telangana government announced ₹ 3 lakh as compensation each to the families of farmers who died during protest
मृत किसानों के परिवार को 3-3 लाख देगी तेलंगाना सरकार 
मुख्य बातें
  • आंदोलन में मारे गए किसान के परिवार को ₹ 3-3 लाख देगी तेलंगाना सरकार
  • तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने किया ऐलान
  • केसीआर ने प्रधानमंत्री से की अपील, मृतकों के परिजनों को 25 लाख दे केंद्र

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि उनकी सरकार कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर पर मारे गए 750 किसानों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 3-3 लाख रुपये देगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार से विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए प्रत्येक किसान के परिजन को 25 लाख रुपये देने और प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ सभी मामले वापस लेने की भी मांग की।

केंद्र सरकार से की मांग

यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के एक दिन बाद की गई है। केसीआर के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना द्वारा घोषित मुआवजे पर राज्य को 22.5 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। उन्होंने विरोध करने वाले नेताओं से मरने वाले किसानों का विवरण भेजने का भी अनुरोध किया। इसके अलावा, उन्होंने केंद्र से किसानों और उनके समर्थकों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने और संसद के शीतकालीन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाने की मांग की।

केटीआर का ट्वीट

सीएम की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव ने ट्वीट किया, 'माननीय मुख्यमंत्री केसीआर पर गर्व है, जिन्होंने NCR में कृषि कानूनों के विरोध में लड़ते हुए जान गंवाने वाले सभी 750 से अधिक किसानों को 3 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने भारत सरकार से प्रत्येक किसान परिवार को 25 लाख रुपये देने और सभी मामलों को बिना शर्त वापस लेने की भी मांग की है।'

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुरु परब के अवसर पर तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जुड़े मुद्दों पर एक समिति बनाने की भी घोषणा की।

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