मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। उन्होंने अंतरिम रिहाई के लिए अर्जी लगाई थी लेकिन अदालत से उसे खारिज कर दिया। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों में नवाब मलिक प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। हाल ही में उनकी सभी संपत्तियों को जब्त भी किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अब तक की गई कार्रवाई
- इडी ने मलिक की मुंबई में मौजूद 4 और उस्मानाबाद की एक संपत्ति जब्त की है।
- कुर्ला वेस्ट एवं बांद्रा वेस्ट की संपत्तियों को भी अटैच किया गया है।
- कुर्ला का गोवा वाला कंपाउड पर भी जब्ती की कार्रवाई हुई है।
- उस्मानाबाद में कृषि भूमि
सुप्रीम कोर्ट से राहत की थी उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट, नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ था। मलिक ने अपनी अर्जी में धन शोधन मामले में उन्हें जेल से तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया था। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के जेल में बंद नेता मलिक की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा था। मलिक ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पीठ ने कहा था कि कृपया कागजात दीजिए।
मलिक के मुद्दे पर राजनीति भी
एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने पूछा था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के मुद्दे को तुरंत उठाया जबकि अपनी पार्टी के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करने के लिए आगे क्यों नहीं दिखाई। पवार नेनई दिल्ली में मोदी से मुलाकात की थी और बाद में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने राउत के साथ किए जा रहे अन्याय के बारे में प्रधानमंत्री से बात की।इस विषय को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेता कहते रहे हैं कि आर्यन खान के मुद्दे पर नवाब मलिक ने जितना आक्रामक रुख अपनाया था उसका प्रतिशोध उनसे लिया जा रहा है।
