नई दिल्ली: देश में सरकार और विपक्ष के बीच नेशनल मोनेटाइजेशन पाइप लाइन (NMP)प्लान को लेकर जंग छिड़ी है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी यह आरोप लगा रहे है कि सरकार पिछले 70 साल में बनाई गई सरकारी संपत्ति को बेच रही है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राहुल को आइना दिखाने की बात कह, यह कह रही है कि सरकार केवल संपत्तियों का मोनेटाइजेशन कर रही है, और उनका स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। खैर इस लड़ाई के बीच सरकार ने मोनेटाइजेशन का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपये जुटाएगी। जिसमें से 1.60 लाख करोड़ रुपये वह सड़क क्षेत्र से कमाएगी।
क्या है प्लान
प्लान के अनुसार सरकार नेशनल हाइवे (National Highway)की अपने कुल सड़कों में से 20 फीसदी सड़क को मोनेटाइज करेंगी। देश में इस समय 1.3 लाख किलोमीटर सड़के नेशनल हाईवे के तहत आती है। यानी सरकार 26700 किलोमीटर सड़कों को मोनेटाइज करेगी। प्लान के अनुसार सरकार 4 लेन और उससे ज्यादा की चौड़ाई वाली सड़कों को प्रमुख रुप से मोनेटाइज करेगी। सरकार का प्रत्येक एक किलोमीटर से औसतन 6 करोड़ रुपये कमाने का प्लान है। इसके जरिए वह 2025 तक 1,60,200 करोड़ रुपये की कमाई का प्लान है।
| वर्ष | सड़क (किलोमीटर) | कमाई की उम्मीद (करोड़ रुपये) |
| 2021-22 | 5000 | 30,000 |
| 2022-23 | 5476 | 32,855 |
| 2023-24 | 7330 | 43,979 |
| 2024-25 | 8894 | 53,366 |
कैसे होगी कमाई
प्लान के अनुसार सरकार को देश के 104 नेशनल हाईवे से सबसे ज्यादा कमाई की उम्मीद है। इसके तहत 6801 किलोमीटर सड़कों को मोनेटाइज किया जाएगा। इसमें उत्तरी क्षेत्र के 20, पश्चिमी क्षेत्र के 25, दक्षिणी क्षेत्र के 28 और पूर्व क्षेत्र के 22 प्रमुख नेशनल हाईवे होंगे। सरकार मोनेटाइजेशन के तहत इन सड़कों को लीज पर दे सकती है या फिर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के आधार पर कमाई कर सकती है।
इन प्रमुख सड़कों से कमाई पर नजर
1. ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस
2.आगरा भरतपुर
3.इंदौर खालघाट
4.हिसार डबवाली
5.इलाहाबाद-हल्दिया-वाराणसी
6.अमृतसर-बाघा
7.हाजीपुर-मुजफ्फरपुर
8.भरूच-सूरत
9.वड़ोदरा-सूरत
10.हैदराबाद बंगलौर
