पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स के अलावा सिसोदिया के घर पर CBI को कुछ नहीं मिलेगा, आप MP राघव चड्ढा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

शराब नीति को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी और मोदी सरकार जमकर निशाना साधा। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सिसोदिया के घर से पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स के आलावा कुछ नहीं मिलेगा। 

CBI would find nothing but pencils and geometry boxes at Sisodia's home, AAP MP Raghav Chadha targets Modi government
आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा 

नई दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति (elhi Excise Policy) को लेकर मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की छापेमारी के बीच आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता और उनके शासन मॉडल से 'डरी' हुई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और उसके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सीबीआई को डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर पर 'पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स' के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं। बीजेपी दिल्ली के डिप्टी सीएम को जेल भेजने की योजना बना रही है, उन्होंने आरोप लगाया कि AAP नेताओं के खिलाफ 100 से अधिक फर्जी मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन वे हर बार अदालतों में निर्दोष साबित हुए।

केजरीवाल ने कहा कि हमारे मिशन में कई बाधाएं खड़ी होंगी। सिसोदिया पर यह पहला छापा नहीं है, पहले भी छापेमारी हुई थी। हमारे और मेरे कई मंत्रियों पर भी छापे मारे गए हैं। लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं निकला और इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। सुबह जैसे ही सीबीआई की टीम सिसोदिया के आवास पर पहुंची, उन्होंने ट्विटर पर सीबीआई का स्वागत करते हुए कहा कि साजिशें उन्हें नहीं तोड़ेंगी और न ही अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए काम करना जारी रखने के उनके संकल्प को रोकेगी।

दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम पर तीखा हमला किया, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिसोदिया, जिनके पास आबकारी विभाग भी है, माफी मंत्री बन गए हैं। मुद्दा शराब लाइसेंस और उसमें भ्रष्टाचार का है। संबंधित मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। जिस दिन जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, उन्होंने आबकारी नीति को उलट दिया था। यह कदम क्यों उठाया गया था? क्योंकि शराब लाइसेंस जारी करने में भ्रष्टाचार था।

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गौर हो कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पिछले महीने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने भी नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी। सीबीआई द्वारा की गई तलाशी में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया।

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