छत्तीसगढ़ में करीब पांच लाख सरकारी कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता (डीए) और आवास किराया भत्ता (एचआरए) में वृद्धि की मांग करते हुए सोमवार से पांच दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी, जिस कारण पूरे प्रदेश में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन (सीकेएएफ) के क्षेत्रीय संयोजक कमल वर्मा ने दावा किया कि हड़ताल को राज्य के सभी पांच राजस्व संभागों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।
उन्होंने बताया, ‘‘सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए और एचआरए में बढ़ोतरी के लिए पांच लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। शिक्षक संघों ने भी कर्मचारियों के इस हड़ताल को समर्थन दिया है।’’
इससे पहले दिन में, भाजपा ने यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि भूपेश बघेल सरकार 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले सरकारी कर्मचारियों से किए गए वादों को निभाने में विफल रही है।
क्या होता है वेतन आयोग?
वेतन आयोग का गठन भारत सरकार करती है, जो उसके कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की समय-दर-समय सिफारिश करता है। लाखों सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि इससे उनके भत्तों, वेतन और अन्य लाभों में बढ़ोतरी होती है। (भाषा इनपुट्स के साथ)
