ये कर्मचारी पा सकते हैं अन्य सेवाओं जैसे वेतन और भत्ता, आश्रितों को मुआवजा भी दिए जाने की सिफारिश

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Updated Jul 13, 2022 | 18:55 IST

7th Pay Commission Latest News in Hindi: कमेटी ने कहा- देश में ऐसे कर्मियों के कामकाज की परिस्थितियों के आधुनिकीकरण पर पांच साल में 2,720 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • ऐसे कर्मचारियों के लिए राष्ट्रपति पदक भी चालू किया जाए- कमेटी ने कहा
  • अनिवार्य सालाना चिकित्सा जांच-सब्सिडी युक्त राशन के लिए समितियों की स्थापना पर भी दिया जोर
  • 2020 में हुआ था कामकाज की स्थिति में सुधार संबंधी इस समिति का गठन

7th Pay Commission Latest News in Hindi: केंद्र सरकार की एक समिति ने वन कर्मियों के लिए राष्ट्रपति पदक शुरू करने और उन्हें अन्य संबंधित सेवाओं के समान वेतन-भत्ते (अन्य) दिए जाने की सिफारिश की है। समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा को सूत्रों ने मंगलवार (12 जुलाई, 2022) को यह जानकारी दी। कमेटी ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए वन कर्मियों के आश्रितों को मुआवजा और अन्य लाभ दिए जाने की भी सिफारिश की है।

अग्रिम पंक्ति के वन कर्मियों के लिए कामकाज की स्थिति में सुधार संबंधी इस समिति का गठन सितंबर 2020 में किया गया था और इसने मंगलवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा में सुधार के साथ ही नियमित आधार पर उनकी कौशल वृद्धि किए जाने पर जोर दिया गया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी केशव सरन वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने अनुकरणीय प्रदर्शन और सेवा के प्रति समर्पण व ड्यूटी के दौरान शहीद हुए वन कर्मियों के लिए राष्ट्रपति पदक" की स्थापना, उनके आश्रितों को सहायता व मुआवजे की सिफारिश की है। 

सूत्रों के अनुसार समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनिवार्य सालाना चिकित्सा जांच, सब्सिडी युक्त राशन और वन कर्मियों के लिए कल्याणकारी सहकारी समितियों की स्थापना किए जाने पर भी बल दिया है। समिति ने कहा कि देश में वन कर्मियों के कामकाज की परिस्थितियों के आधुनिकीकरण पर पांच साल में 2,720 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

यहां इंटर्न छात्रों को यहां वजीफे पर मिलेगा DA
उधर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशु चिकित्सा (वेटरनरी) के इंटर्न छात्रों को देय वजीफे (स्टाईपेंड) पर आयुर्वेद एवं मेडिकल इंटर्न छात्रों के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इन इंटर्न विद्यार्थियों को वजीफे के साथ-साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। एक बयान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एलोपैथी व आयुर्वेद विभाग के इंटर्न विद्यार्थियों को वजीफे पर राज्य कर्मचारियों की भांति ही महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अब वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों को भी स्टाइपेंड के साथ महंगाई भत्ता एक अप्रैल, 2022 से मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा 2022-23 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वेटनरी इंटर्न छात्रों को देय स्टाईपेंड 3500 रूपये से बढ़ाकर 14000 रूपये करने के आदेश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं। 

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