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'कुछ लोग आदतन हुड़दंग करते हैं', बजट सत्र से पहले विपक्ष के रवैये पर PM का सवाल, 'राम राम' से किया अभिवादन

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 31, 2024, 11:04 AM IST

PM Modi address before Budget session: प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को हुड़दंग नहीं बल्कि सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करनी चाहिए। बजट पेश होने जा रहा है, इस पर विपक्ष को अच्छी बहस करनी चाहिए। पीएम ने कहा कि इस बार का बजट परंपरा के अनुरूप होगा।

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बजट सत्र से पहले पीएम मोदी का भाषण।

Photo : ANI

PM Modi address before Budget session: बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ सांसद जानबूझकर सदन में हुड़दंग और लोकतंत्र का 'चीरहरण' करते हैं। ऐसे सांसदों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को हुड़दंग नहीं बल्कि सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करनी चाहिए। बजट पेश होने जा रहा है, इस पर विपक्ष को अच्छी बहस करनी चाहिए। पीएम ने कहा कि इस बार का बजट परंपरा के अनुरूप होगा। प्रधानमंत्री ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा-'सभी को मेरा राम-राम।'

हर तरफ समावेशी विकास -पीएम

मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 'दिशा-निर्देशक बातों' के साथ बजट पेश करेंगी। पीएम ने कहा, 'मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश हर दिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। हर तरफ समावेशी विकास हो रहा है। लोगों के आशीर्वाद के साथ यह यात्रा जारी रहेगी।'

बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं-राजीव शुक्ला

पीएम मोदी के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रपति वही भाषण पढ़ती हैं जो सरकार उन्हें पढ़ने के लिए देती है। यह अंतरिम बजट है इसलिए हमें इससे ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। सरकार से भी कुछ उम्मीद नहीं है।

14 निलंबित सांसदों का निलंबन रद्द

सरकार ने विपक्ष के 14 निलंबित सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया है। अब वे बुधवार से आरंभ हो रहे बजट सत्र में भाग ले सकेंगे। इन्हें शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित करने के साथ ही उनके मामले को विशेषाधिकार समितियों के पास भेज दिया गया था। जिन विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द हुआ है उनमें 11 राज्यसभा और तीन लोकसभा के हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 11 विपक्षी सदस्यों के निलंबन रद्द करने का फैसला किया, हालांकि सदन की विशेषाधिकार समिति ने इन्हें विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का दोषी ठहराया था।
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