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आज की ताजा खबर, 29 जुलाई 2026 हिंदी न्यूज़ लाइव: डिजिटल अरेस्ट और डीपफेक पर सरकार लाएगा नया कानून...लोकसभा में आज 12 बजे बोलेंगे राहुल गांधी, भारत पर टैरिफ खतरा
आज की ताजा खबर लाइव, 26 नवंबर 2025 ब्रेकिंग हिंदी न्यूज़ [डिजिटल अरेस्ट कानून], [लोकसभा अपडेट], [अमेरिका टैरिफ] के मुख्य समाचार Latest News in Hindi: संसद के मानसून सत्र में एंटी-पेपर लीक बिल पर बहस जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार को घेरेंगे, प्रियंका गांधी ने बीते दिन संशोधन विधेयक पर उठाए सवाल। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद केंद्र सरकार जल्द ही डीपफेक और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे साइबर अपराधों को गैर-जमानती अपराध घोषित करने के लिए नया कानून ला सकती है।
आज की ताजा खबर, 29 जुलाई 2026 हिंदी न्यूज़ लाइव: डिजिटल अरेस्ट और डीपफेक पर सरकार लाएगा नया कानून...लोकसभा में आज 12 बजे बोलेंगे राहुल गांधी, भारत पर टैरिफ खतरा
JUL 29, 2026 08:56 IST
पाकिस्तान ने अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत पर फोड़ा
PoJK में अशांति के बीच, पाकिस्तान ने भारत पर मढ़ा दोष
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में जारी अशांति के बीच, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भारत पर प्रतिबंधित 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) का समर्थन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि यह समूह भारतीय फंडिंग से विदेशी एजेंडा पर काम कर रहा है।
मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरार ने JAAC के प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण बताने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि समूह ने हिंसा का सहारा लिया, सुरक्षाकर्मियों पर हमले किए और उनके पास हथियार भी थे। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों का मकसद चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालना था, जबकि लोगों ने चुनावों में हिस्सा लेने का फैसला किया था।
पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने भी हालात से निपटने के सरकार के तरीके का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने JAAC की 38 में से 37 मांगें मान ली थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि समूह का मकसद अब जनता के अधिकार मांगना नहीं, बल्कि लॉन्ग मार्च, धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम और हड़तालें आयोजित करके अस्थिरता पैदा करना हो गया है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में जारी अशांति के बीच, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भारत पर प्रतिबंधित 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) का समर्थन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि यह समूह भारतीय फंडिंग से विदेशी एजेंडा पर काम कर रहा है।
मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरार ने JAAC के प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण बताने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि समूह ने हिंसा का सहारा लिया, सुरक्षाकर्मियों पर हमले किए और उनके पास हथियार भी थे। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों का मकसद चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालना था, जबकि लोगों ने चुनावों में हिस्सा लेने का फैसला किया था।
पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने भी हालात से निपटने के सरकार के तरीके का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने JAAC की 38 में से 37 मांगें मान ली थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि समूह का मकसद अब जनता के अधिकार मांगना नहीं, बल्कि लॉन्ग मार्च, धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम और हड़तालें आयोजित करके अस्थिरता पैदा करना हो गया है।
JUL 29, 2026 08:54 IST
रूसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की रणनीति
अमरीकी सांसदों का कहना है कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए मिलने वाले राजस्व से वंचित करना है।
वित्तीय प्रतिबंध: यह विधेयक न केवल कच्चे तेल के खरीदारों पर भारी शुल्क लगाता है, बल्कि रूस के ऊर्जा, रक्षा, वित्तीय क्षेत्र और कुलीन वर्गों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।
यूरोपीय देशों को छूट: इस बिल में उन 15 यूरोपीय देशों को शर्तों के साथ छूट दी गई है जो रूस से गैस आयात घटाने के लिए कदम उठा रहे हैं।
समीक्षा अवधि: अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) को हर 180 दिनों में रूस से तेल खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों की समीक्षा करने और खरीद पैटर्न के आधार पर टैरिफ दरों को समायोजित करने का अधिकार होगा।
वित्तीय प्रतिबंध: यह विधेयक न केवल कच्चे तेल के खरीदारों पर भारी शुल्क लगाता है, बल्कि रूस के ऊर्जा, रक्षा, वित्तीय क्षेत्र और कुलीन वर्गों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।
यूरोपीय देशों को छूट: इस बिल में उन 15 यूरोपीय देशों को शर्तों के साथ छूट दी गई है जो रूस से गैस आयात घटाने के लिए कदम उठा रहे हैं।
समीक्षा अवधि: अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) को हर 180 दिनों में रूस से तेल खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों की समीक्षा करने और खरीद पैटर्न के आधार पर टैरिफ दरों को समायोजित करने का अधिकार होगा।
JUL 29, 2026 08:54 IST
अमरीकी सीनेट में रूस पर नए प्रतिबंधों का बिल पेश: रूसी तेल खरीदने पर भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी
अमरीकी सीनेट में द्विपक्षीय सांसदों के एक समूह ने रूस के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा प्रतिबंध विधेयक पेश किया है। इस प्रस्तावित कानून के तहत रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले मुख्य पांच देशों पर 100 प्रतिशत तक का दंडात्मक शुल्क (टैरिफ) लगाने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के दायरे में भारत और चीन के साथ-साथ स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान शामिल हैं, जिससे भारत-अमरीका व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
JUL 29, 2026 08:53 IST
'डिजिटल अरेस्ट' और डीपफेक पर केंद्र का बड़ा कदम: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नया कड़ा कानून लाने की तैयारी
देश भर में तेजी से फैल रहे 'डिजिटल अरेस्ट' और डीपफेक तकनीक के जरिए हो रही वित्तीय धोखाधड़ी पर केंद्र सरकार सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस साइबर अपराध को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताए जाने के बाद गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय नए कानून का मसौदा तैयार कर रहे हैं। इस नए कानून के तहत डिजिटल अरेस्ट और अश्लील व भ्रामक डीपफेक सामग्री बनाने व फैलाने वालों के खिलाफ कड़े दंड और जेल की सजा का प्रावधान किया जाएगा।
JUL 29, 2026 08:53 IST
'एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक' पर लोकसभा में जोरदार हंगामा, राहुल गांधी दोपहर 12:30 बजे संभालेंगे मोर्चा
संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने से जुड़े 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026' पर लोकसभा में तीखी बहस जारी है। सदन में चर्चा के दूसरे दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार की नीतियों और परीक्षा व्यवस्था में कमियों को लेकर दोपहर 12:30 बजे मोर्चा संभालेंगे। इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने परीक्षा सुधारों के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स और प्रस्तावित संशोधनों को अपर्याप्त बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है।
JUL 29, 2026 08:53 IST
क्या है एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य देश भर में परीक्षा माफिया को पूरी तरह खत्म करना है।
सख्त कानूनी प्रावधान: प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने वालों के लिए कठोर कारावास और भारी जुर्माने का प्रस्ताव है।
10 घंटे की लंबी बहस: सरकार ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए लोकसभा में इस विधेयक पर 10 घंटे तक चर्चा बढ़ाने की सहमति दी है।
टास्क फोर्स का गठन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित उच्च स्तरीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स देश की परीक्षा एजेंसियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने का काम करेगी।
सख्त कानूनी प्रावधान: प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने वालों के लिए कठोर कारावास और भारी जुर्माने का प्रस्ताव है।
10 घंटे की लंबी बहस: सरकार ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए लोकसभा में इस विधेयक पर 10 घंटे तक चर्चा बढ़ाने की सहमति दी है।
टास्क फोर्स का गठन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित उच्च स्तरीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स देश की परीक्षा एजेंसियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने का काम करेगी।
