आज की ताजा खबर, 17 मार्च 2025 हिंदी न्यूज़: EPF पेंशन बढ़ाई जाए- संसदीय समिति, ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने 400 लोगों को मार डाला, बिहार राज्यसभा चुनाव में विधायकों की ‘खरीद-फरोख्त' के आरोप को लेकर विपक्ष और NDA आमने-सामने

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपनी ’समृद्धि यात्रा’ के दौरान भागलपुर जिले के जगदीशपुर स्थित बैजानी पंचायत में 171 करोड़ रुपये की लागत से 88 विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

कुमार ने इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और विपक्ष पर तीखा हमला बोला।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार कुमार ने भागलपुर-बौंसी रेल लाइन पर निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और अधिकारियों से परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।


मुख्यमंत्री कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2005 से पहले राज्य में ’जंगलराज’ की स्थिति थी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उस समय लोग शाम के बाद घर से निकलने में डरते थे और महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थीं, जबकि कानून-व्यवस्था की स्थिति भी अत्यंत खराब थी।


कुमार ने दावा किया कि उनकी सरकार ने राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई और बाद में मंदिरों की भी चहारदीवारी कराई गई, जिससे भूमि विवाद समाप्त हुए और प्रदेश में शांति कायम हुई।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गांवों को सड़कों और पुल-पुलियों के माध्यम से शहरों से जोड़ा गया है, जिससे आवागमन में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार के हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई है और अब सरकार छतों पर मुफ्त सौर पैनल लगाने की योजना भी चला रही है।
उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने अब तक 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया है तथा आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास में लगातार सहयोग कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों से कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में विकास को और गति मिलेगी।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, जिले के विधायक, जदयू के जिलाध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

केंद्र सरकार के यूजीसी विधेयक का लगातार विरोध करने वाले एक युवक पर सोमवार को उसके कालेज में अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस सिलसिले में 11 लोगों के खिलीाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित ने बताया कि यह हमला उस वक्त हुआ जब वह किसान कालेज से अपना अंकपत्र लेने जा रहा था।

उन्होंने बताया कि पीड़ित युवक की पहचान बहराइच जनपद के इंदनापुर गांव निवासी विमल शर्मा के तौर पर हुयी है।

विमल ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि वह लगातार यूजीसी विधेयक का सक्रिय होकर विरोध कर रहा था।

उसने बताया, ’’रविवार को विधेयक के विरोध में मैने बहराइच से अयोध्या तक की पदयात्रा शुरू की थी, लेकिन पुलिस मुझे बहराइच सीमा से वापस ले आई थी।

छात्र ने बताया, ’’सोमवार को मैं किसान डिग्री कालेज से अपना अंकपत्र लेने जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने मुझपर जानलेवा हमला कर मुझे घायल कर दिया।’’

देहात कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक दद्दन सिंह ने मंगलवार को बताया कि "अंकपत्र लेने कालेज गये विमल शर्मा ने सोमवार को छः नामजद व सात अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है।’’

उन्होंने कहा, ’’मामले की तफ्तीश की जा रही है। अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित युवक का इलाज कराया गया है, उसकी हालत स्थिर है।"

पुलिस निरीक्षक ने बताया, ’’पदयात्रा व मारपीट दो अलग अलग मामले हैं, पदयात्रा दो तीन दिन पूर्व निकालने की सूचना मिली थी, जबकि मारपीट की घटना सोमवार को कालेज में अंकपत्र लेने जाते समय हुई है।’’

उन्होंने बताया कि शुरूआती जांच में पदयात्रा तथा यूजीसी विधेयक विरोध का इस मारपीट से कोई ताल्लुक नहीं नजर आ रहा है, फिर भी मामले की जांच के दौरान किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश संबंधी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। यह जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की एक पीठ ने कहा कि वह अखिल भारतीय शिरोमणि सिंह सभा की याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता ने देश में ’’सार्वजनिक या राजपत्रित अवकाश घोषित करने के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी करने’’ की भी मांग की थी।

पीठ ने कहा, ’’खारिज। विस्तृत आदेश बाद में आएगा।’’ याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि वर्तमान में कोई नीति नहीं है और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सार्वजनिक अवकाश कैसे तय किया जाएगा।

याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह "दसवें सिख गुरु ’गुरु गोविंद सिंह जी’ के प्रकाश पर्व को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित करे, जो पूरे भारत में मनाया जाए।

याचिका में कहा गया, ’’भारत में राजपत्रित अवकाश घोषित करने के संबंध में किसी भी प्राधिकारी के कोई मार्गदर्शन सिद्धांत न होने के कारण, सरकार में बैठे राजनीतिक समूहों के कहने पर अधिकारी अपनी इच्छा और पसंद के अनुसार अवकाश घोषित करते हैं, जो विशेष जनता के एक वर्ग को संतुष्ट करने के राजनीतिक उद्देश्य के लिए होता है।"

बिहार की पांच राज्यसभा सीट के लिए सोमवार को हुए चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को मिली शत प्रतिशत जीत के बाद विपक्ष ने मंगलवार को विधायकों की ’खरीद-फरोख्त’ का आरोप लगाया और दलबदल विरोधी कानून की समीक्षा की मांग की।

भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने हालांकि विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि विरोधी पक्ष अपने विधायकों को संभालने में विफल रहा और मतदान के दौरान व्हिप जारी करने की मानक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ’’यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक नैतिकता निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। लोग अब उन राजनीतिक दलों का सम्मान नहीं करते जो उन्हें सदन में लाए हैं। दलबदल विरोधी कानून पर गंभीरता से पुनर्विचार करने का समय आ गया है, क्योंकि हर चुनाव में विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले सामने आते हैं। जो कभी एक छिटपुट घटना होती थी अब यह व्यापक समस्या बन गई है।’’

लालू प्रसाद यादव नीत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि राजग ने ’धनबल’ का इस्तेमाल करके जीत हासिल की।

उन्होंने कहा, ’’न केवल तेजस्वी यादव, बल्कि पूरे देश ने भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगाए हैं। उन्होंने हरियाणा, ओडिशा, बिहार और अन्य राज्यों में भी ऐसा किया है।’’

सिंह ने कहा, ’’चुनाव बिना बहुमत के, धन बल का इस्तेमाल करके लड़े जा रहे हैं। विधायकों को तोड़ा जा रहा है। लोकतंत्र को इस तरह काम नहीं करना चाहिए। दल-बदल विरोधी कानून ठीक इसी तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके तहत कोई पार्टी तभी टूट सकती है जब उसके पास दो-तिहाई बहुमत हो।’’

विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए बिहार की पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, ’’कांग्रेस पार्टी ने तीन-पंक्ति वाला व्हिप जारी नहीं किया, जो मतदान के दौरान एक मानक प्रक्रिया है। राहुल गांधी कंबोडिया में छुट्टियां मना रहे थे, तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। इसका अभिप्राय है कि उनके नेता अन्य जगहों पर व्यस्त थे। वे व्हिप भी जारी नहीं कर सके और अब वे सवाल कर रहे हैं कि किसने किसे वोट दिया।’’

उन्होंने कहा कि पार्टी व्हिप की अवहेलना करने पर दल-बदल विरोधी कानून के तहत किसी विधायक या सांसद को सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने 60 रन की आकर्षक पारी खेली जबकि तेज गेंदबाज बेन सीयर्स और लॉकी फर्ग्यूसन ने तीन-तीन विकेट लिए जिससे न्यूजीलैंड ने मंगलवार को यहां दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 68 रन से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली।

कॉनवे की 49 गेंद की पारी में पांच चौके और दो छक्के शामिल हैं। उनके अलावा अन्य बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया जिसमें जोश क्लर्कसन नाबाद 26 रन बनाकर दूसरे बड़े स्कोरर रहे। इससे न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 175 रन बनाए।

इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 15.3 ओवर में 107 रन पर आउट हो गई। उसके बल्लेबाजों को पिच की गति और उछाल से सामंजस्य बिठाने में परेशानी हुई। उनकी टाइमिंग सही नहीं थी जिसके कारण उसके सभी बल्लेबाज कैच आउट हुए।

दक्षिण अफ्रीका ने अपने आखिरी छह विकेट 40 रन पर गंवाए। जॉर्ज लिंडे की तूफानी पारी के दम पर ही वह 100 रन की संख्या पार कर पाया। लिंडे ने 12 गेंदों में तीन चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 33 रन बनाए।

हाल ही में टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के रिजर्व खिलाड़ी रहे सियर्स ने 14 रन देकर तीन जबकि फर्ग्यूसन ने 16 रन देकर तीन विकेट लिए।
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने कहा, ’’मुझे लगा कि हमने एक समय तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजी में हमारा प्रदर्शन खराब रहा। खेल आगे बढ़ने के साथ विकेट बल्लेबाजी के लिए मुश्किल हो गया था।’’

तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच शुक्रवार को ऑकलैंड में खेला जाएगा।

संसद की एक समिति ने मंगलवार को ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये की तत्काल और व्यापक समीक्षा की सिफारिश की। समिति ने कहा कि इसे सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने की जरूरत है।

यह सिफारिश ऐसे समय की गयी है जब पेंशनधारक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1,000 रुपये से गुजर-बसर करना मुश्किल है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत पेंशनधारकों ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर नौ मार्च से जंतर-मंतर पर तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन भी किया था।

श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ’अनुदान मांगों (2026-27)’ पर अपनी 15वीं रिपोर्ट में कहा कि महंगाई बढ़ने के बावजूद कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह काफी समय से अपरिवर्तित है।

समिति ने साक्ष्यों पर गौर करने के दौरान पाया कि पेंशनधारकों से विशेषकर वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग के साथ अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इस प्रतिवेदन पर भी गौर कि भारत सरकार इस योजना के लिए पहले से ही वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्तमान में कार्यरत सदस्यों के लिए 1.16 प्रतिशत का योगदान और 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई बजटीय सहायता शामिल है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं और यह आवश्यक है कि उन्हें पौष्टिक भोजन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो।

मुर्मू ने कहा कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य केवल सरकार की नहीं बल्कि सभी की साझा जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा, ’’जब शिक्षक, माता-पिता, सामाजिक संगठन, कॉर्पोरेट जगत और समाज के सभी वर्ग मिलकर काम करते हैं, तभी हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पौष्टिक भोजन, अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण मिले। ये मूलभूत तत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास को संभव बनाते हैं।’’

मुर्मू यहां राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ’अक्षय पात्र फाउंडेशन’ द्वारा भोजन के पांच अरब पैकेट वितरण के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह अक्षय पात्र फाउंडेशन की एक सराहनीय उपलब्धि है।

डाक विभाग ने त्वरित एवं समयबद्ध पार्सल के लिए 24 घंटे और 48 घंटे में डिलिवरी की गारंटी वाली तीन प्रीमियम सेवाएं मंगलवार को शुरू कीं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां ’24 स्पीड पोस्ट’, ’24 स्पीड पोस्ट पार्सल’ और ’48 स्पीड पोस्ट’ की शुरुआत की।

प्रारंभिक चरण में ये सेवाएं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में शुरू की गई हैं। निर्धारित समय सीमा का पालन करने के लिए विभाग विशेष प्रसंस्करण एवं प्राथमिकता आधारित हवाई परिवहन का उपयोग करेगा।

सिंधिया ने कहा कि यह पहल इंडिया पोस्ट के लिए नए दौर की शुरुआत है और इसमें व्यापक संभावनाएं निहित हैं।

उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक बढ़कर लगभग 30 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है जो वर्तमान के 11 लाख करोड़ रुपये से लगभग तीन गुना है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, नई सेवाओं में ’ओटीपी’ (वन टाइम पासवर्ड) आधारित सत्यापन के साथ डिलिवरी, शुरू से अंत तक ’ट्रैकिंग’ सुविधा और वास्तविक समय में ’एसएमएस अलर्ट’ शामिल होंगे।
व्यवसायों के लिए ’अभी बुक करें, बाद में भुगतान करें’ सुविधा, केंद्रीकृत बिलिंग तथा एपीआई एकीकरण के विकल्प भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, थोक शिपमेंट के लिए मुफ्त पिकअप और निर्धारित समय में डिलिवरी न होने पर धनवापसी की गारंटी भी दी जाएगी।

ओडिशा में विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में मतदान करने और उन्हें राज्यसभा चुनाव जीतने में मदद करने के लिए अपने तीन विधायकों को मंगलवार को निलंबित कर दिया। पार्टी ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी।

इन विधायकों में सनाखेमुंडी के रमेश चंद्र जेना, मोहना के दशरथी गोमांगो और बाराबती-कटक की सोफिया फिरदौस शामिल हैं।

पार्टी के अनुसार, इन विधायकों ने सोमवार को राज्यसभा चुनाव के दौरान राय के पक्ष में वोट दिया था।

उनके निलंबन की घोषणा करते हुए कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ’’जो लोग कांग्रेस के साथ विश्वासघात करते हैं, वे राष्ट्र के साथ विश्वासघात करते हैं।’’

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अरबिंद दास ने कहा कि उनके कृत्यों की सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया और इन कृत्यों को पार्टी के हितों के लिए हानिकारक माना गया।
उन्होंने बताया कि पार्टी की इस कार्रवाई की सूचना अध्यक्ष को दी जाएगी ताकि उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित किया जा सके।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा, ’’इन विधायकों से इस तरह के विश्वासघात की उम्मीद नहीं थी। हम सुनिश्चित करेंगे कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित किया जाए।’’
उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है।

सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि अगले पांच साल में देश भर में 10 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी और इसके स्थानों के बारे में ’’आवश्यकता और योग्यता’’ के आधार पर फैसला किया जाएगा।

आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।

माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने सवाल किया था कि 2026-27 के बजट में देशभर में तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (आया) की स्थापना की घोषणा की गई है और क्या उनमें से किसी एक संस्थान की स्थापना केरल में की जाएगी।

इसके जवाब में आयुष मंत्री जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आयुष में काफी दिलचस्पी है और वह आयुष का प्रचार चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि बजट में तीन ऐसे संस्थानों की घोषणा किए जाने के बाद कई राज्यों के सांसदों ने मांग की है कि उनके प्रदेश में ऐसी एक इकाई स्थापित की जाए।

जाधव ने कहा कि केरल में आयुर्वेद का काम बहुत अच्छा है और वहां दूर-दूर से लोग आयुर्वेदिक उपचार के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही जिक्र किया है कि आने वाले पांच साल में दस ऐसे संस्थान खोले जाएंगे। इस बजट में तीन संस्थाओं की घोषणा की गई थी और सात संस्थानों की घोषणा बाद में की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि समय के अनुसार सभी लोग बैठकर तय करेंगे और ’’आवश्यकता तथा योग्यता’’ पर गौर करते हुए संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध को हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। अधिकारियों के अनुसार, प्रतिष्ठा का सवाल बनी इन दोनों सीटों के लिए मतगणना गोपनीयता के उल्लंघन के आरोपों के कारण दोनों दलों के बीच विवाद के कारण आधी रात के बाद तक हुई।

अधिकारियों ने बताया कि पांच वोट अमान्य घोषित किए गए जिनमें चार कांग्रेस के और एक भाजपा का है।

भाजपा के भाटिया (58) करनाल से पूर्व लोकसभा सदस्य हैं, वहीं बौद्ध (61) हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी और एक प्रमुख दलित कार्यकर्ता हैं जो वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विभाग के समन्वयक के रूप में सेवा दे रहे हैं।

इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) के दो विधायकों ने मतदान नहीं किया जिससे 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में वैध मतों की संख्या घटकर 88 रह गई।

इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला और आदित्य देवी लाल ने कहा कि पार्टी ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मतदान से दूर रहने का फैसला किया।

भाटिया ने पहली सीट पर आसानी से जीत हासिल की, उन्हें 39 प्रथम वरीयता वोट मिले।

दूसरी सीट के लिए हुए मुकाबले में बौद्ध को 28 वोट मिले जबकि निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल (63) को 16 वोट मिले। पांच मतपत्र - कांग्रेस के चार और भाजपा का एक - निर्वाचन अधिकारी द्वारा अमान्य घोषित कर दिए गए।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के पांच विधायकों ने कथित तौर पर ’क्रॉस-वोटिंग’ की और अगर एक और कांग्रेस विधायक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में ’क्रॉस-वोटिंग’ करता तो नांदल भाटिया के 11 द्वितीय वरीयता वोट हासिल कर 28 तक पहुंच सकते थे।

लोकसभा ने मंगलवार को उन आठ विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द कर दिया जिन्हें संसद के बजट सत्र के पहले चरण में सदन की अवमानना के मामले में निलंबित किया गया था।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें आठ विपक्षी सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी थी।

सदन में कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने आसन से निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया और विपक्षी सदस्यों के आचरण पर खेद भी जताया।

इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने निलंबन खत्म करने का प्रस्ताव सदन में रखा जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी।

बजट सत्र के पहले चरण के दौरान तीन फरवरी को आसन की ओर कागज फेंकने के बाद, सदन की अवमानना के मामले में विपक्ष के आठ सांसदों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था।
निलंबित सांसदों में कांग्रेस के मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एस. वेंकटेशन शामिल हैं।

निलंबन के बाद से ये सांसद कार्यवाही वाले दिन संसद के मकर द्वार पर धरना दे रहे थे।

भारत वाणिज्य मंडल (बीसीसी) ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक लॉजिस्टिक्स एवं शिपिंग मार्गों में व्यवधान से प्रभावित निर्यातकों के लिए सहायक बैंकिंग उपायों की मांग की है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा को सोमवार को लिखे पत्र में मंडल ने कहा कि पश्चिम एशिया न केवल भारतीय निर्यात का एक प्रमुख गंतव्य है, बल्कि यूरोप व अफ्रीका जाने वाले माल के लिए एक महत्वपूर्ण ’ट्रांस-शिपमेंट’ (माल आवाजाही) केंद्र भी है।

पत्र में कहा गया ’’ मौजूदा स्थिति के कारण जहाजों के मार्ग बदल रहे हैं, बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ रही है, माल भाड़ा एवं बीमा लागत बढ़ गई है तथा परिवहन अवधि लंबी हो गई है जिससे निर्यातकों की कार्यशील पूंजी तथा नकदी स्थिति पर दबाव पड़ा है।’’

बीसीसी ने आरबीआई से आग्रह किया कि वह बैंकों को कार्यशील पूंजी सीमा बढ़ाकर, तदर्थ ऋण सुविधाएं प्रदान करके और शिपमेंट से पहले व बाद में निर्यात ऋण की अवधि बढ़ाकर एक सहायक ऋण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे।

इसके अलावा, ’पैकिंग क्रेडिट’ के नवीनीकरण में अधिक लचीलापन और निर्यात बिल की देय तिथियों को बढ़ाने की भी मांग की गई है।

मंडल ने यह भी अनुरोध किया कि ऋण अदायगी पर स्थगन अवधि को 2026 की पहली और दूसरी तिमाही तक बढ़ाया जाए, ताकि लॉजिस्टिक्स व्यवधान झेल रहे निर्यात क्षेत्रों को राहत मिल सके।

साथ ही, यह भी कहा गया कि शिपिंग में देरी के कारण होने वाली भुगतान देरी पर निर्यातकों को दंडात्मक ब्याज से बचाने और ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) के लाभों की सुरक्षा के लिए नियामकीय राहत दी जाए।

बीसीसी ने परिवहन अवधि के नियमों पर मांग की कि उधार अवधि वाले निर्यात बिल के लिए अनुमत समय को ’’ सामान्य परिवहन अवधि + 25 दिन’’ से बढ़ाकर ’’+ 60 दिन ’’ किया जाए विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए समानता सुनिश्चित करने हेतु।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी को दोषी अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का मंगलवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ना ने उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया मंचों पर किसी भी तरह से ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से भी रोका।
हिमायनी पुरी द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता पोस्ट नहीं हटाते हैं, तो मंच ऐसी सामग्री को हटा देंगे या उस तक पहुंच को अवरुद्ध कर देंगे।

अदालत ने कहा कि हिमायनी पुरी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है और यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।

उच्च न्यायालय ने कहा, ’’परिणामस्वरूप, अगली सुनवाई की तारीख तक निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं।’’ अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई अगस्त में तय की।

वादी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि वित्त पेशेवर के रूप में उनकी मुवक्किल की ’’वैश्विक प्रतिष्ठा’’ है जिसकी उन्हें रक्षा करनी है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप ’’पूरी तरह से झूठे, बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण हैं।’’

हिमायनी पुरी ने अपने मुकदमे में 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है और कई संस्थाओं को मानहानिकारक सामग्री फैलाने से रोकने का आदेश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें एप्स्टीन और उसके अपराधों से जोड़ने के लिए एक ’’समन्वित और दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन अभियान’’ चलाया गया।

उन्होंने आरोपियों से बिना शर्त माफी मांगने और अपने पोस्ट वापस लेने की भी मांग की।

याचिका में कहा गया है, ’’22 फरवरी 2026 के आसपास से सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल मंचों, जिनमें ’एक्स’, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, डिजिटल समाचार पोर्टल और अन्य वेब आधारित प्रकाशन शामिल हैं, पर झूठे, भ्रामक और मानहानिकारक पोस्ट, लेख, वीडियो और सामग्री प्रकाशित और प्रसारित किए गए।’’

हिमायनी पुरी ने दावा किया कि वह एक सफल वित्त और निवेश पेशेवर हैं और उन्हें केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री की बेटी हैं।

उनके मुकदमे के अनुसार, प्रतिवादियों ने यह ’’निराधार आरोप’’ फैलाए कि हिमायनी पुरी के जेफ्री एप्स्टीन के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यावसायिक, वित्तीय या व्यक्तिगत संबंध थे।

याचिका में कहा गया कि ये सभी आरोप पूरी तरह झूठे, दुर्भावनापूर्ण और तथ्यहीन हैं।

एप्स्टीन फाइल्स हजारों पन्नों के दस्तावेजों का एक संग्रह है, जो एप्स्टीन और उसकी सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल के खिलाफ यौन तस्करी से जुड़ी दो आपराधिक जांचों से संबंधित है। इनमें यात्रा रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग और ईमेल शामिल हैं और 2019 में हिरासत में एप्स्टीन की मौत के बाद से ये लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत ’’उद्योग’’ शब्द की परिभाषा से संबंधित विवादास्पद मुद्दे पर सुनवाई शुरू की।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ति आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की नौ न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी इस मामले में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं।

न्यायालय ने 16 फरवरी को नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किए जाने वाले व्यापक मुद्दों को निर्धारित किया था।

पीठ ने पहले कहा था, ’’हमारी सुविचारित राय में, हमें निम्नलिखित मुद्दों का निर्णय करना है: यह निर्धारित करने के लिए कि कोई उद्यम ’उद्योग’ की परिभाषा में आता है, क्या बेंगलुरु जलापूर्ति मामले में न्यायमूर्ति वी. कृष्ण अय्यर द्वारा पैराग्राफ 140 से 144 में निर्धारित परीक्षण को वैध माना जाए?’’

उसने कहा था, ’’क्या औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 प्रभावी रूप से लागू नहीं हुआ था और क्या उद्योग संहिता ने ’उद्योग’ शब्द पर कोई कानूनी प्रभाव डाला?’’

उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वह इस बात पर भी विचार करेगा कि क्या सरकारी विभागों या संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियों या योजनाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत औद्योगिक गतिविधियां माना जा सकता है।

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के तेज गेंदबाज हर्षित राणा पिछले महीने हुई घुटने की सर्जरी से उबर रहे हैं और वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अधिकतर मैचों से बाहर रह सकते हैं।

’ईएसपीएनक्रिकइंफो’ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने अभी तक उनकी वापसी के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की है।

राणा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। वह अभी ’रिहैबिलिटेशन’ से गुजर रहे हैं और बीसीसीआई की चिकित्सा टीम ने उनकी वापसी के लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं की है।

उस अभ्यास मैच में एक ओवर फेंकने के बाद राणा को चोट लग गई थी। उन्हें इसके लिए सर्जरी करानी पड़ी जिससे वह टी20 विश्व कप में नहीं खेल पाए थे। उनकी जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का केवल एक मैच (अमेरिका के खिलाफ) खेला था।

राणा ने रविवार को बीसीसीआई नमन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ उदीयमान अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का पुरस्कार हासिल किया था।
राणा की अनुपस्थिति तीन बार की आईपीएल चैंपियन केकेआर के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी, जो पहले से ही कई खिलाड़ियों की फिटनेस संबंधी समस्याओं से जूझ रही है।

श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना टी20 विश्व कप के दौरान लगी पिंडली की चोट से उबर रहे हैं, जिससे उनका आईपीएल के शुरुआती मैचों में खेलना संदिग्ध है।