आज की ताजा खबर, 13 अक्टूबर 2026 हिंदी न्यूज़ लाइव: दिल्ली के बाद अब कोलकाता में सड़कों पर उतरेंगी ममता बनर्जी, चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च...आज राहुल गांधी के घर लगेगा विपक्षी नेताओं का जमावड़ा

तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट ने सोमवार को नयी दिल्ली में प्रदर्शन करने के एक दिन बाद मंगलवार को केंद्र और निर्वाचन आयोग के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन रैली आयोजित करने का आह्वान किया है। पार्टी ने महानगर में राजाबाजार से पार्क सर्कस तक मार्च आयोजित करने की योजना बनाई है।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस प्रदर्शन में शामिल होंगी या नहीं। प्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति मिलने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

पार्टी ने अपराह्न दो बजे शुरू होने वाली इस रैली को राष्ट्रीय राजधानी में हाल के घटनाक्रमों के खिलाफ ’’विशाल प्रदर्शन मार्च’’ बताया है। इनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई शामिल है।

पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, ’’इस मार्च का आयोजन हमारी पार्टी के छात्र और युवा संगठनों ने किया है। मैं प्रदर्शन मार्च में शामिल होऊंगा, हालांकि मुझे इस बात की अधिक जानकारी नहीं है कि दीदी (बनर्जी) इसमें शामिल हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि वह फिलहाल दिल्ली में व्यस्त हैं।’’

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने आवास पर ’इंडिया’ गठबंधन के सांसदों तथा सामाजिक और छात्र संगठनों के सदस्यों को चाय पर आमंत्रित किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि गांधी के ’5, सुनहरी बाग रोड’ स्थित आवास पर चाय के कार्यक्रम से पहले ’इंडिया’ गठबंधन के नेताओं का एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन होगा।

सोमवार को भेजे गए निमंत्रण में कहा गया है, ’’आज ’लोकतंत्र के लिए मार्च’ और उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल किए जाने के बाद... ’इंडिया’ गठबंधन के नेताओं का मंगलवार दोपहर संयुक्त संवाददाता सम्मेलन होगा, जिसके बाद चाय का कार्यक्रम होगा। मैं आपको मंगलवार, 13 अक्टूबर को शाम चार बजे 5, सुनहरी बाग रोड, नयी दिल्ली स्थित अपने आवास पर आमंत्रित करता हूं।’’

सूत्रों ने बताया कि गांधी के आवास पर होने वाली बैठक के दौरान कथित ’’वोट चोरी’’ के खिलाफ संयुक्त विरोध-प्रदर्शनों की रणनीति और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।

राहुल गांधी द्वारा विपक्षी सांसदों को अपने आवास पर उस समय आमंत्रित किया गया है, जब विपक्षी दलों ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की ओर मार्च निकाला।

विपक्षी नेताओं ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका भी दायर की है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पिछले कुछ समय से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर सरकार तथा निर्वाचन आयोग को घेर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची की शुचिता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। वे ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए तीन से बढ़ाकर सात प्रतिशत करने संबंधी 2022 के राज्य के कानून के प्रावधानों को सोमवार को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि बढ़ा हुआ आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन करता है।

मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति के. एस. हेमलेखा की पीठ ने कहा कि ’कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीट और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2022’ की धारा-3, कुल आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक ले जाकर संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा, "अधिनियम की धारा-3 को उस सीमा तक निरस्त किया जाता है, जहां तक इसके तहत कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो जाता है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है।"

अदालत ने अधिनियम की धारा-4 को भी निरस्त कर दिया जिसके तहत राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान था। अदालत ने इसे ’’असंवैधानिक’’ करार देते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है।

आरक्षण की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा उच्चतम न्यायालय ने 1992 के ऐतिहासिक ’इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार’ मामले में निर्धारित की थी। बाद के कई फैसलों में भी इस सीमा को बरकरार रखा गया है।

उच्च न्यायालय का यह फैसला कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर आया। इस कानून के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 56 प्रतिशत कर दिया गया था।

तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई नीत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के कार्यकाल में पारित इस विधेयक को 11 जनवरी 2023 को राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। इसके अगले दिन, 12 जनवरी 2023 को इसे कर्नाटक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

इस बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में वृद्धि को रद्द करने का उच्च न्यायालय का फैसला एक गंभीर घटनाक्रम है। इसका राज्य में सामाजिक न्याय, शैक्षणिक अवसरों और सरकारी नौकरियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा, "हम न्यायपालिका और उस संवैधानिक ढांचे का सम्मान करते हैं, जिसके तहत वह काम करती है। इसके साथ ही, यह फैसला पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की राजनीतिक जवाबदेही और केंद्र की भाजपा नीत सरकार की निरंतर निष्क्रियता पर बुनियादी सवाल खड़े करता है।"

ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने सोमवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से फोन पर बातचीत की और इस दौरान पश्चिम एशिया में मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई।

ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि रेजाई और डोभाल ने ’’क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों तथा दोनों देशों के साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।’’

ऐसी जानकारी है कि बातचीत में सऊदी अरब पर हाल में हुए हमलों पर भी चर्चा की गयी, जिनमें उसके हवाई अड्डों को निशाना बनाया जाना भी शामिल है।

भारत ने रविवार को रियाद में सऊदी अरब के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए बड़े हमले की कड़ी निंदा की थी। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक भारतीय भी शामिल था।

डोभाल और रेजाई के बीच हुई बातचीत को लेकर भारतीय पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

भारत लगातार पश्चिम एशिया संकट का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से निकालने की अपील करता रहा है।

नयी दिल्ली ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर भी चिंतित है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, रविवार को 11 भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले एमटी पेट्रो डॉल्फिन नामक वाणिज्यिक जहाज पर होर्मुज जलडमरूमध्य में हमला हुआ। जहाज पर सवार 11 भारतीय नाविकों में से दो के लापता होने की खबर है।

एक अन्य जहाज एमटी वाल्थेरा पर भी किसी अज्ञात प्रक्षेपास्त्र से हमला हुआ, जिसके कारण जहाज में आग लग गई। इस जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य में 11 भारतीय थे।

विदेश मंत्रालय ने कहा, ’’एमटी वाल्थेरा पर सवार सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित बताए गए हैं।’’

जानकारी है कि दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हुई बातचीत में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों का मुद्दा भी उठा।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया मंच 'X' पर एक विस्फोटक बयान जारी कर चुनाव आयोग (Election Commission) पर सीधा हमला बोला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता की सीमाओं को तोड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया है।

: तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए लिखा— "चुनाव आयोग ने किसके कहने पर चुनावों में धांधली की, बेईमानी की, डकैती की? अब चुनाव आयोग डर के मारे अपने पूर्व के नियमों और फैसलों को क्यों बदल रहा है?"