क्या है 400000000000 का 'ओमान-गुजरात' अंडरसी पाइपलाइन प्रोजेक्ट? भारत को मिलेगी हॉर्मुज संकट से मिलेगी मुक्ति

TIMES NOW Navbharat EXPLAINER: पश्चिम एशिया (मिडल-ईस्ट) में लगातार गहराते सैन्य और भू-राजनीतिक संकट ने भारत के एक बेहद महत्वाकांक्षी लेकिन ठंडे बस्ते में पड़े ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार अब समुद्र के रास्ते ओमान से सीधे गुजरात तक करीब 2,000 किलोमीटर लंबी अंडरसी नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना पर बेहद गंभीरता से विचार कर रही है।

Firstpost की खबर के मुताबिक, लगभग ₹40,000 करोड़ की अनुमानित लागत वाला यह प्रोजेक्ट (Oman-Gujarat Deep-Sea Gas Pipeline) पिछले तीन दशकों से सिर्फ कागजों पर सिमटा हुआ था। लेकिन हालिया दिनों में 'स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज' (Strait of Hormuz) में तेल और गैस के टैंकरों पर हुए हमलों और सप्लाई में आई रुकावटों ने भारतीय नीति-नियमताओं को अपनी ऊर्जा सुरक्षा की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है। विशेषज्ञ इसे भारत के लिए 'रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी' मान रहे हैं।

भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत कच्चा तेल और भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस (LNG) विदेशों से आयात करता है। इस आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओमान और अन्य खाड़ी देशों से होते हुए 'स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज' के रास्ते भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचता है।

ग्लोबल चोकपॉइंट: हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के कुल तेल व्यापार का पांचवां (1/5th) हिस्सा गुजरता है।

बढ़ती लागत: पश्चिम एशिया के ताजा संघर्ष की वजह से इस रूट पर समुद्री जहाजों का किराया, बीमा और क्रूड-गैस की कीमतें आसमान छूने लगी हैं।

अल्टरनेटिव की तलाश: अगर यह रूट लंबे समय के लिए बंद होता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इसी वजह से 'मिडल ईस्ट-इंडिया डीपवॉटर पाइपलाइन' (MEIDP) को इस जोखिम का एकमात्र परमानेंट इलाज माना जा रहा है।

इस प्रोजेक्ट के तहत अरब सागर के नीचे से एक डायरेक्ट एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो सीधे ओमान के गैस नेटवर्क को भारत के पश्चिमी तट (गुजरात) से जोड़ेगा।

सीधी सप्लाई, कम खर्च: वर्तमान जहाजों के जरिए आने वाली एलएनजी (LNG) के मुकाबले पाइपलाइन से आने वाली गैस बहुत किफायती होगी। शुरुआती प्रस्तावों के अनुसार, इसका ट्रांसपोर्टेशन खर्च $2 से $2.25 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (MMBtu) के बीच आ सकता है।

तकनीकी चुनौती (दुनिया की सबसे गहरी पाइपलाइन): यह प्रोजेक्ट आधुनिक इंजीनियरिंग की परीक्षा लेगा। समुद्र के रास्ते में कुछ जगहों पर इस पाइपलाइन को 3,450 मीटर (करीब साढ़े तीन किलोमीटर) की गहराई पर बिछाया जाएगा। इतनी गहराई पर पानी के अत्यधिक दबाव और कठिन समुद्री सतह को झेलने के लिए बेहद उन्नत तकनीक की आवश्यकता होगी।

इस प्रोजेक्ट को लंबे समय से आगे बढ़ाने की वकालत कर रही कंसोर्टियम कंपनी SAGE (South Asia Gas Enterprise) ने तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता (Technical Assessment & Seabed Surveys) का खाका सरकार के सामने रखा है।

Firstpost के अनुसार, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश की दिग्गज सरकारी ऊर्जा कंपनियों- GAIL (गेल), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) को SAGE के प्री-फिजिबिलिटी डेटा के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट (Detailed Feasibility Report) तैयार करने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट के सकारात्मक आते ही ओमान सरकार के साथ आधिकारिक फंडिंग और गैस सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

ऊर्जा विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ मौजूदा दौर की गैस संकट का समाधान नहीं है, बल्कि भविष्य का एक बहुत बड़ा निवेश है। जैसे-जैसे दुनिया 'क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन' (स्वच्छ ऊर्जा) की तरफ बढ़ रही है, भारत आज बनाए जा रहे इस अंडरसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल भविष्य में 'ग्रीन हाइड्रोजन' को खाड़ी देशों से भारत लाने के लिए कर सकता है। हालांकि, समुद्र के साढ़े तीन किलोमीटर नीचे किसी भी तकनीकी खराबी या लीक को दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन पश्चिम एशिया की अनिश्चितता ने भारत को इस रिस्क को लेने के लिए तैयार कर दिया है।