क्यों हर राष्ट्र नहीं बन पाता UN का मान्यता प्राप्त सदस्य? मोंटेवीडियो कन्वेंशन और वीटो में उलझा है पूरा गणित

कभी सोचा है किसी भी नए राष्ट्र को मान्यता कैसे मिलती है? ऐसा नहीं है कि आज कोई राष्ट्र बना, अमेरिका-भारत समेत कुछ देशों ने मान्यता दे दी और उसे मान्यता मिल गई। जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ से किसी देश को मान्यता नहीं मिलती है, सही मायने में उस देश को पूरी दुनिया में स्वीकार नहीं किया जाता, उस नए राष्ट्र को काफी मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। यूएन से मान्यता मिलना इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले मोंटेवीडियो कन्वेंशन को पूरा करना पड़ता है, इसके कई स्टेप हैं, जिसपर किसी भी नए देश को खरा उतरना पड़ता है, उसके बाद ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के हाथ में जाता है, जहां पांच महाशक्तियां बैठी हैं, उन पांचों में से अगर किसी ने भी विरोध कर दिया, वीटो का प्रयोग कर लिया तो मान्यता नहीं मिलेगी। चाहे दर्जनों देशों ने नए राष्ट्र को मान्यता दे रखी हो, लेकिन एक अगर एक भी वीटो आ गया तो उसे UN से मान्यता नहीं मिलेगी, मतलब नए राष्ट्र को देश होने का दर्जा नहीं मिलेगा। यूएन की सदस्यता के मुख्य खिलाड़ी यही पांच देश हैं- जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन शामिल हैं। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्य हैं। यूएन की सदस्यता हासिल करने का पूरा गणित मोंटेवीडियो कन्वेंशन और वीटो के खेल में उलझा हुआ है। आइए इसे समझते हैं...

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हर देश संयुक्त राष्ट्र (UN) का मान्यता प्राप्त सदस्य क्यों नहीं बन पाता, इसका उत्तर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कानून में नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक गहराई से जुड़ी राजनीति और कूटनीति में छिपा है। जब कोई क्षेत्र या समूह अपने को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है, तो वह अपने लिए एक स्वतंत्र पहचान, सरकार, सीमाएं और लोगों का दावा करता है। इस दावे को कानूनी रूप देने के लिए 1933 में मोंटेवीडियो कन्वेंशन में कुछ स्पष्ट मानदंड तय किए गए थे — जैसे कि स्थायी जनसंख्या, परिभाषित क्षेत्र, कार्यरत सरकार और अन्य देशों से संबंध बनाने की क्षमता। इन शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी क्षेत्र, सैद्धांतिक रूप से, एक "राष्ट्र" बन सकता है। इन चार शर्तों को पूरा करके कोई भी राजनीतिक इकाई खुद को "राष्ट्र" घोषित कर सकती है — जैसे कि कोसोवो, फिलिस्तीन, या ताइवान। लेकिन ध्यान दीजिए — ये परिभाषा "देश के अस्तित्व" के लिए है, न कि UN सदस्यता के लिए।

अब जब कोई भी नया राष्ट्र इन शर्तों को पूरा कर लेता तब आता है वीटो पावर का खेल। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता सिर्फ इन मानदंडों पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए उस राष्ट्र को पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की सिफारिश चाहिए होती है। यही वह जगह है जहां मामला सिर्फ कानून का नहीं रह जाता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और शक्ति-संतुलन का हो जाता है। सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य हैं — अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन — जिनके पास वीटो का विशेषाधिकार है। इसका मतलब यह है कि यदि इनमें से कोई भी देश किसी नए देश की सदस्यता पर आपत्ति जताए, तो बाकी दुनिया के समर्थन के बावजूद वह देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश के साथ ऐसा हो चुका है, जब चीन ने पाकिस्तान के कहने पर सालों तक यूएनएससी में मान्यता वाले प्रस्ताव पर वीटो लगाते रहा था। आज भी ताइवान एक देश के रूप में यूएन का सदस्य नहीं है, फिलिस्तीन को भी आजतक पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है।

सोवियत संघ / रूस ने पहले वर्षों में सबसे अधिक सदस्यता विरोधी वीटो डाले। लगभग 51 बार नए सदस्य के आवेदन को रोका गया, खास तौर पर 1946–1955 की अवधि में, जब पश्चिमी देश और सोवियत ब्लॉक एक दूसरे के खिलाफ राष्ट्रों को समर्थन या विरोध कर रहे थे।

किसी देश को संयुक्त राष्ट्र (UN) से मान्यता न मिलना सिर्फ एक औपचारिक या प्रतीकात्मक बात नहीं होती — इसका असर बहुत गहरा और बहुआयामी होता है। मान्यता न मिलने से उस देश की वैधता, अंतरराष्ट्रीय संपर्क, आर्थिक व्यवहार और राजनीतिक अस्तित्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब UN किसी देश को सदस्यता नहीं देता, तो वह देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वैध राष्ट्र के रूप में नहीं माना जाता। यह स्थिति उस देश के लिए पहचान का संकट पैदा करती है। वह न तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अपनी बात रख सकता है और न ही अंतरराष्ट्रीय विवादों में पक्षकार के रूप में शामिल हो सकता है। UN मान्यता न होने से अधिकांश देश ऐसे राष्ट्र से राजनयिक संबंध नहीं बनाते, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत चलने के लिए बाध्य होते हैं। जिस देश को UN ने मान्यता नहीं दी होती, उसका पासपोर्ट कई देश स्वीकार नहीं करते। नतीजतन उसके नागरिकों को विदेश यात्रा, काम, पढ़ाई और चिकित्सा के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

यदि किसी देश को संयुक्त राष्ट्र (UN) से मान्यता मिल जाती है, लेकिन कुछ देश (या कई देश) उसे अलग से मान्यता नहीं देते, तो उस स्थिति में क्या होगा। इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ उस देश के साथ संबंध खराब रहता है, राजनयिक संबंध नहीं होते हैं, लेकिन यूएन का सारा लाभ वो ले सकता है, उसके कानूनी अस्तित्व पर असर नहीं पड़ता। UN की मान्यता के बावजूद, हर सदस्य देश को स्वतंत्र रूप से यह तय करने का अधिकार होता है कि वह किसी देश को द्विपक्षीय रूप से मान्यता देगा या नहीं। उदाहरण के तौर पर इजराइल को 1949 में संयुक्त राष्ट्र ने सदस्यता दी, लेकिन आज भी कई इस्लामी देशों जैसे सीरिया, ईरान, पाकिस्तान आदि ने उसे कभी द्विपक्षीय मान्यता नहीं दी। उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों UN सदस्य हैं, लेकिन एक-दूसरे की सरकार को वैध नहीं मानते।