Education Budget 2026: देशभर के हर जिले में खुलेंगे गर्ल्स हॉस्टल, तीन आयुर्वेद इंस्टीट्यूय और 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप डेवलप का प्लान

Education Budget 2026, Budget Highlights 2026: आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट पेश (Education Budget 2026) किया है। बजट में शिक्षा, रोजगार, डिजाइन सेक्टर को नई दिशा देने पर विशेष जोर दिया गया है। एजुकेशन के क्षेत्र में अब कुल खर्च अब 1,39,289 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त मंत्री ने स्कूलों, हायर एजुकेशन, कंटेंट लैब्स, गर्ल्स हॉस्टल, स्किलिंग लैब और कंटेंट लैब्स खोलने की घोषणा की है। यहां आप जान सकते हैं कि इस बजट में स्कूल के छात्रों से लेकर NEET, MBBS, JEE तक के छात्रों के लिए क्या खास रहा है। यहां आप प्वाइंट वाइज जान सकते हैं।

बजट में उच्च शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया है, विशेष रूप से STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (Science, Technology, Engineering, Maths) को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी सिर्फ बढ़े ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक बनी रहे। इसके लिए हर जिले में STEM से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों के पास छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ताकि दूसरे क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को यहां रहने की सुरक्षित सुविधाजनक व्यवस्था मिल सके।

इसके अलावा, औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएंगी। इसका उद्देश्य पढ़ाई और उद्योग को एक साथ जोड़ना है ताकि छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंटर्नशिप और नौकरी के मौके मिल सकें। इसके अलावा रिसर्च और साइंस को बढ़ावा देने के लिए देश में चार बड़े टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर बनाए व अपग्रेड किए जाएंगे।

- वित्त मंत्री के अनुसार समिति विकास रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण करेगी। यह समिति यह भी देखेगी कि नई तकनीकें, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नौकरियों और जरूरी कौशलों पर कैसे असर डालेंगी। इस अध्ययन के आधार पर समिति सुझाव देगी कि एआई को स्कूल स्तर से ही पढ़ाई का हिस्सा कैसे बनाया जाए। इसका उद्देश्य बच्चों को शुरू से नई तकनीकों की समझ मिले और वह भविष्य की जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार कर सकें।

केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्रों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत 10 चुने हुए विषयों में संबद्ध Allied Health Professional के लिए नए संस्थान खोले जाएंगे और पुराने संस्थानों को उन्नत किया जाएगा। सरकार की योजना अगले पांच वर्षों में एक लाख एएचपी को प्रशिक्षित करने की है ताकि अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालियों में मौजूद गंभीर कमी को दूर किया जा सके।साथ ही आयुर्वेद के तीन नए अखिल भारतीय संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (National Institute of Design) स्थापित करने की घोषणा की है, जिसे विशेष चयन प्रक्रिया (चैलेंज रूट) के माध्यम से बनाया जाएगा।

बजट में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) से जुड़ी कंटेंट क्रिएटर लैब खोलने का भी प्रावधान किया गया है ताकि छात्रों में रचनात्मक और तकनीकी कौशल विकसित हो सकें।

विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर टीसीएस की दर को 5 पर्सेंट से घटाकर 2 पर्सेंट कर दिया गया है।